माछापुच्छ्रे (कास्की), भदौ ६ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय संसद्की उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा सहमति नभएको बताउनुभएको छ ।
‘‘सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले सभामुख, उपसभामुख गठन गर्ने हो,’’ उहाँले भन्नुभयो, “उपसभामुख हटाउने चर्चा भयो होला, तर सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको छैन ।”
प्रेस चैतारी कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएका उपसभामुख परिवर्तन हुने बताउनुभयो ।
“राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुँदा उहाँ (इन्दिरा राना) उपभामुख बन्नुभएहो हो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, रास्वपा सरकारमा छैन, सत्ता गठबन्धनमा सहमति भयो भने उपसभाममुख परिवर्तन हुन्छ ।” उपसभामुख हटाउने चर्चा चल्दैमा आकाशै खस्ने भो जसरी नलिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी कांग्रेस र एमालेले गरे पनि अन्तिम समयमा पछि हटेको भन्ने समाचार आएका थिए ।
मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै कानुनलाई संशाेधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । “समय र परिस्थिति अनुसार कानुुनलाई परिमार्जित गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै कानुलाई समयानुकूल परिमार्जित र संशोधन गरिनेछ ।”
अर्को प्रसङ्गमा उहाँले सोसल मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न होइन नियमन गर्न खोजेको बताउनुभयो । “सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई रोक्नको लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक ल्याउन खोजेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न होइन, नियमन गर्न मात्र खोजेको छ ।” उहाँले साइबर अपराध अहिलेको विश्वको नै चुनौतीका रुपमा देखिएको बताउँदै नेपालभित्र हुने साइबर अपराधलाई रोक्नका लागि सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यालय खारेज गर्नुभएको सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको बताउनभयो । “आफ्ना कार्यालय खारेज गर्न प्रदेश सरकार स्वायत्त छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “बरु मन्त्रालय घटाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, कार्यालय नै खारेज गर्नु उल्टो बाटो हिँड्न खोज्नु जस्तै हो ।” प्रदेश सरकारले कार्यालय खारेज गरेर बहादुरी देखाएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलन प्रेस चौतारी कास्कीका अध्यक्ष मोतीसागर अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
