काठमाडौँ, भदौ २ : राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तावित संशोधनको अधिकांश व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सो विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुने छ । सभाले पारित गरेको विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइने छ । प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको परिमार्जन स्वीकार गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा आइतबारको बैठकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन पारित गरेको बताउनुभयो । समितिले आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिन प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधनमा परिमार्जन गरेको छ । बुवाको पहिचान नहुने विभिन्न अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न सकिने व्यवस्था थपेर नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ ल्याइएको हो । समितिले सो अवस्थालाई थप प्रस्ट्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिको बुवा सम्पर्कविहीन भई बुवाको पहिचान हुन नसकेको वा आमाले बुवा यिनै व्यक्ति हुन भनी पहिचान गराउन नसकेको वा त्यस्तो व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणमा बुवाको नाम उल्लेख भए तापनि बुवाको अन्य पहिचान खुलाउन नसकेको भनी निज र निजको आमाले स्वघोषणा गरेमा त्यस्ता व्यक्तिको बुवाको पहिचान हुन नसकेको मानिने छ । समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सहमति गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले बुवा खोज्दा नभेटिएको र नागरिकता बनाउनबाट वञ्चित भएका दुई सयभन्दा बढी फाइल मन्त्रालयमा थन्किएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विधेयक पारित भएपछि नागरिकताबाट वञ्चित सयौँ व्यक्तिको नागरिकता बनाउने बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले एक जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सम्बन्ध कायम भई बच्चाको जन्म भएका कारणले बुवाको यकिन गर्न नसकेको, बुवासँग सम्पर्क स्थापित नभई राष्ट्रियता सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको, जबरजस्ती करणीमा परी जायजन्म भएको अवस्थालाई समेटन नागरिकतासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सो विधेयकमाथि १० वटा समूहमा ३५ जना सभाका सदस्यले १० वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
मसौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय सभामा परेको संशोधनका सबै बुँदालाई संवैधानिक सीमाका कारण समेट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ब्रिटिस गोरखाका सन्तानको नागरिकताको सवाल गम्भीर, आवश्यक र थप छलफल मागेकाले उपयुक्त समयमा सो विषयलाई छलफलमा लगिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ब्रिटिस गोरखाका सन्दर्भमा राखिएको संशोधनलाई छोडेको, नजरअन्दाज गरेको वा कम आकलन गरेको होइन । उपयुक्त ठाउँमा राखेर जाने विषयमा सरकार छलफल गर्न तयार छ ।”
संविधानसँग बाझिने गरी राखिएको सो व्यवस्था संशोधनमा समेट्न नसकिने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिएपछि सभाका सदस्य प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था राख्नबाट पछाडि हटनुभयो । संशोधनले नाबालकलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत थपेको छ । बुवा वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेको १६ वर्षमुनिका नाबालकलाई अधिकारीले तोकिएको ढाँचामा नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था थपेको हो ।
समितिले अधिकारीको आदेश वा गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयको सचिवसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सचिवले आदेश दिने वा निर्णय गर्ने अधिकारीबाट ३० दिनभित्र प्रतिवेदन प्राप्त गरी त्यसको ३० दिनभित्र निवेदन उपर आफ्नो निर्णय वा आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मसौदा विधेयकमा भने समयसीमा उल्लेख थिएन ।
