काठमाडौँ, भदौ १ : सरकारले फर्जी कागजात पेश गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ती खाएका शरद ओझालाई बर्खास्त गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गत असार ३० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन समितिले ओझाले अध्यक्ष पदमा नियुक्ती हुँदाका बखत पेश गरेको अनुभव सम्बन्धी कागजात फर्जी भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र बीमा समितिमा पूर्वबोर्ड सदस्य कपिलदेव ओली सदस्य रहेको समितिले छानबिन टुंग्याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। गत ३० साउनमा समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। छानबिन समितिका एक अधिकारीका अनुसार अध्ययनबाट ओझाको अनुभव नपुग्ने देखिएको छ। समितिले छानविन गर्दा उनको अनुभव विशेषत पत्रकारको रुपमा रहेको देखिएको छ, सामान्य प्रशासनमा पनि उनको कार्य दक्षताको योग्यता नरहेको पाइएको छ ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाको अनुभव नपुग्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको छ।’ छानबिन समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाइएको हो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ओझालाई स्पष्टिकरण सोधेकोमा उनले आजै स्पष्टिकरण समेत बुझाइसकेका छन् । ओझाको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सम्भवतः भोलि सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले ओझालाई बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिनेछ । छानविन समितिले उनले यस अवधीमा गरेको काम तथा नियुक्ती हुँदाका बखत पेश गरेको कागजातमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । छानविन समितिले गरेको अनुसन्धानको क्रममा ओझाले चाणक्य मिडिया प्रा.लि र ट्रिनिटी एक्जिम प्रा.लिको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको भनि बुझाएको अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्र फर्जी भएको, व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरेको कही कतैबाट ठहर हुन नसकेको भन्दै कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
छानविन समितिले कारवाही गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषदले ओझालाई बर्खास्त किन नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण सोधेका थियो । उनले आफूले काम गरेको अनुभव सम्बन्धमा स्पष्ट नपारी नाम मात्रैको स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका छन् । सरकारले प्रक्रिया पुरा गर्न ओझालाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । बीमा ऐन अनुसार अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुअघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
ओझालाई बर्खास्त गरे लगत्तै सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ । नयाँ प्रक्रियाको लागि सुरुमा अध्यक्ष छनौट समिति गठन हुनेछ । छनौट समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी उत्कृष्ट ३ जनाको नाम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्नेछ र सिफारिस भएका मध्येबाट मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत नेपाल बीमा प्राधिकरणले नयाँ अध्यक्ष पाउने छ । प्राधिकरणले करिब तीन महिनाभित्रैमा नयाँ अध्यक्ष पाउने सम्भावना रहेको छ । पुरानै प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन गरेको अवस्थामा भने तत्कालै नयाँ अध्यक्ष तोक्न सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन अवस्थामा रहेकै बेला अख्तियारले समेत छानविन सुरु गरेपछि सरकारले लाज जोगाउनै भएपनि ओझालाई बर्खास्त गर्न बाध्य भएको हो ।
