१८ साउन, धनगढी : राजनीतिक पद र शक्तिको आशक्तिले दम्पतीबीच पनि कुन हदसम्मको संघर्ष चल्न सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ रेशम चौधरी–रञ्जिता श्रेष्ठको कलह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को विग्रहको यात्रा । उसो त ‘श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा परालको आगो’ भन्ने लोकोक्ति छ । तर राजनीतिको कुरा बेग्लै । रेशम दम्पतीको कलह अपवाद बनेको छ । थरुहट आन्दोलनको रापतापबाट उदाएको नाउपा दम्पतीबीचको कलहकै कारण अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ ।
रेशम दम्पतीबीचको वैमनश्यताकै कारण संघीयतामा थारू समुदायको जनप्रतिनिधि सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हुने अवसर गुमाएको नाउपाको राजनीतिक जीवनमा अनेक अराजनीतिक घटना सतहमा आए । एक पक्षबाट अर्को पक्षमाथि कारबाहीका अनेक शृंखला दोहोरिए । हुँदाहुँदा अहिले त पार्टी अध्यक्षबाटै श्रीमिती रञ्जितालाई हटाएर बुवालाई अधयक्ष तोकेका छन् रेशमले । रञ्जिता पनि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने योजनामा छिन् ।
नाउपाको उदय र जनसमर्थन
जेलमा रहँदासम्म थारू समुदायको रेशमप्रति उच्च सहानुभूति थियो । त्यही सहानुभूतिलाई उनले राजनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने योजना बुने । थारू बाहुल्य समुदाय रहेको कैलाली कञ्चनपुरलगायत तराईका जिल्लाको मतलाई लक्षित गरी रेशमले जेलबाटै पार्टी निर्माणको योजना अघि बढाएका थिए ।
सोही योजनाअनुसार श्रीमती रञ्जिताको अध्यक्षतामा ०७८ पुस १९ गते नाउपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । पार्टी गठन भएको ६ महिनामै भएको निर्वाचनमा नाउपाले प्रतिनिधिसभा, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा उत्साहजनक जित हात पारेको थियो । स्थानीय तहमा पनि उल्लेख्य जित हात पार्यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा त नाउपा निर्णायक अवस्थामै छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ जना नागरिक उन्मुक्तिका सांसद भए । लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा एक जना प्रदेश सांसद चुनिए । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमाले वा कांग्रेस–माओवादी एक भएको अवस्थामा बाहेक सबैका लागि सरकार गठनमा अपरिहार्य बन्यो नाउपा । थारू समुदाय थप गोलबन्द हुँदा उनीहरूमा उत्साह थपिँदैँ थियो । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये चार वटामा नेतृत्वसहित ९९ जनप्रतिनिधि नाउपाले जितेको थियो ।
रञ्जितालाई ‘बाइपास’ : विग्रहको बीउ
नाउपालाई नियालिरहेका एक जना थारू अगुवाका अनुसार रेशम जेलमै रहँदासम्म पार्टी ठीकठाकै चल्दै थियो । आफू अध्यक्ष भए पनि रञ्जिताले पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय भने कारागारमा रहेका श्रीमान् रेशमकै सरसल्लाह र निर्देशनमा गर्थिन् । त्यसबेला नाउपा पार्टीपंक्ति रेशमको रिहाइको मागलाई नै एकसूत्रीय एजेन्डा बनाएर अघि बढेको थियो ।
यसैबीच टीकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर्याएका रेशम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ०८० जेठ १५ आममाफी पाएर रिहा भए । त्यसपछि उनी र पार्टी अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्जिताबीच ‘पावर एक्सरसाइज’ को विषयलाई लिएर दरार पैदा हुन थाल्यो । रेशम पार्टीका गतिविधि र निर्णयबाट रञ्जितालाई ‘साइड’ लगाएर एकलौटी अघि बढ्ने अभ्यास गर्न थाले । रञ्जितालाई त्यो चित्त बुझेको थिएन ।
‘रेशमले आफ्नो ढंगले पार्टी चलाउन थाले । तर रञ्जिता भने अध्यक्ष आफू भए पनि आफूसँग सरसल्लाह नै नभएर निर्णय हुन थालेको भन्दै रुष्ट हुन थालिन्,’ नाउपाका घटनाक्रम निकटबाट नियालिरहेका लेखक तथा पत्रकार कृष्णराज सर्वहारी भन्छन् ‘रेशमले रञ्जितालाई बाइपास गर्दै जानु नै झगडाको बीउ बन्यो ।’
यसैबीच ०८० पुस २६–२७ गते कैलालीको टीकापुरमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन रेशम–रञ्जिताका लागि नमेटिने खिलझैँ बनेर गढ्यो । उक्त महाधिवेशनबाट रञ्जिताको सहमतिबेगर रेशम आफैं अध्यक्ष हुन अग्रसर भए । रञ्जिता अध्यक्षमा आफ्नो निरन्तरता चाहन्थिन् तर रेशम नै तगारो बने । उनी असन्तुष्ट भएर महाधिवेशन बीचैमा टीकापुर छोडेर काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । त्यसपछिका दिनहरूमा पार्टी नै रेशम–रञ्जिताको टकरावको आहलमा भासिन थाल्यो ।
टीकापुर महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्ष चुनिए । तर उनको वैधानिकतालाई लिएर रञ्जिता पक्षले निर्वाचन आयोगमा मुद्दा गरे । उक्त मुद्दामाथि आयोगले ०८० फागुन २४ गते महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै रञ्जिताकै अध्यक्षतामा गठित पुरानै कमिटीलाई ब्युँताइदियो ।
त्यसपछि त रेशम-रञ्जिताको दूरी झन्झन् गहिरिँदै गयो । टकरावले उग्र रूप लिँदै गयो । पार्टीका कार्यकर्ता दुई समूहमा विभाजित भए । श्रीमान्–श्रीमती राजनीतिक रूपमा आमनेसामने मात्रै होइनन्, एक अर्कालाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउने तहका गतिविधि गर्न पुगे । कतिसम्म भने निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी अध्यक्ष भएको विवरणलाई अस्वीकृत गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि रेशम पक्ष आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफूलाई अध्यक्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरे ।
रञ्जितालाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा रञ्जिताले रेशमलाई अध्यक्ष त के पार्टी सदस्य हुनसमेत योग्य नभएको जिकिर गरिन् ।
‘महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवस्थासमेत छैन,’ आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने जवाफ लेख्दै रञ्जिताले जवाफमा भनिन् ‘माफी भनेको दयाभावसँग जोडिएको विषय हो । अपराध गरेपश्चात व्यक्तिलाई सजाय हुँदाको बखत सिर्जना हुने असक्षमता भने यथावत रहन्छ । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भनी अदालतबाट फैसला भएको छ ।’
त्यस क्रममा उनले माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्धको मुद्दासमेत सर्वोच्च्मा विचाराधीन रहेको र राष्ट्रपतिको आममाफीले रेशमलाई केवल कैद बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सहुलियत मात्रै प्राप्त भएको उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यति मात्रै होइन, जवाफकै क्रममा रञ्जिताले प्रहरीदेखि बालकको हत्या गर्ने काम नैतिक पतन रहेको र त्यस्तालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार सदस्यता दिन नसकिने दाबी गरेकी थिइन् । लिखित जवाफमा उनले भनेकी थिइन् ‘नैतिक कसुर आकर्षित हुने हत्याको घटनामा संलग्नलाई माफी मिनाहापछि पुरानै हैसियतमा फर्काउँदा समग्र न्याय प्रणालीकै मजाक हुनेछ ।’
श्रीमान्-श्रीमतीबीचको टकराव त्यतिमै सीमित रहेन । ०८० चैत्र १९ गते सोमबार काठमाडौंको अनामनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा रेशम–रञ्जिता समूहका कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको घटना भएको थियो । दम्पती टकरावकै कारण सुदूरपश्चिममा नाउपाका सांसदले असंसदीय गतिविधि बारम्बार दोहोर्याए । प्रदेश सरकारका निर्णायक मोडमा नाउपाका सांसद अक्सर विभक्त भइरहे ।
कांग्रेस–माओवादी, एकीकृत समाजवादी गठबन्धन भत्किएर एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि माओवादी र नेकपा एसले समर्थन फिर्ता लिएका थिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा परेका थिए । माओवादी र समाजवादी बाहिरिए पनि सरकारमै रहेको नाउपाका सबै सांसद एकढिक्का भएको अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउने या त्यो हुन नसके नागरिकलाई नै मुख्यमन्त्री दिने तहसम्म कांग्रेस पुगेको थियो । तर नागरिक उन्मुक्ति एकढिक्का हुन सकेन । पाँच जना रेशमतिर र दुई जना रञ्जिताकै पक्षमा अडिग रहे । त्यही कारण शाह सरकार ढल्यो ।
शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्दर्भलाई लिएर नाउपा सांसदहरू दुई समूहमा विभाजित भए । रेशम पक्ष कांग्रेस नेतृत्वको शाह सरकारलाई नै समर्थन गर्ने अडानमा थिए भने रञ्जिताको अडान कुनै हालतमा पनि हुन्न भन्ने थियो । त्यसै क्रममा अध्यक्ष रञ्जिताले रेशम पक्षधर सांसद घनश्याम चौधरी, इन्दिरा गिरी लगायत पार्टीका नेताहरूलाई कारबाही नै गरिन् ।
यसपछिका दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका सवालमा नाउपा आन्तरिक टकरावको भूमरीमा फसेको थियो । त्यस बखत प्रदेशसभामा रेशम पक्षधर सांसदको बहुमत थियो । नाउपाका ७ जनामध्ये घनश्याम चौधरी, खुशीलाल डगौरा, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, इन्दिरा गिरी र रामेश्वर चौधरी गरी पाँच जना रेशमको पक्षमा खुलेका थिए । कैलाश चौधरी र टीका थापा त्यसबेला रञ्जिताका पक्षमा अडेका थिए । त्यस क्रममा अध्यक्ष रञ्जिताले अर्को पक्षका सांसदलाई कारबाहीका अनेक डण्डा चलाइन् ।
कारबाहीकै शृंखलामा उनले ०८० चैत्र २१ गते भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाइएको पत्र पठाइन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ०८० चैत २६ मा गिरीलाई पार्टीको सिफारिसअनुसार फिर्ता पठाइएको सूचना प्रदेशसभामा टाँस गरेपछि गिरीको सांसद पद नै गुम्यो ।
तर सर्वोच्च अदालतले ०८१ बैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गिरीको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो ।
अध्यक्ष रञ्जिताले ०८० चैत २५ गते घनश्याम चौधरीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकिएको पत्र सभामुखसमक्ष पठाइन् । तर बुहमत सांसद घनश्यामकै पक्षमा देखिएकाले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भने उक्त पत्रलाई मान्यता दिएनन् । रेशम–रञ्जिताको टकराव यति धेरै गहिराइमा पुग्न थालिसकेको थियो कि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन मात्रै बाँकी देखिन्थ्यो ।
गुम्यो मुख्यमन्त्रीको अवसर
कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका क्रममा नागरिक उन्मुक्तिभित्र अर्को रडाको मच्चिएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई जना सांसद रेशम पक्षबाट लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रञ्जिता पक्षबाट कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रदेशसभा सचिवालयले मान्यता दिएका घनश्याम चौधरी समूहबाट दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले समर्थन गरेको थियो जुन स्पष्ट बहुमत थियो । तर अध्यक्ष रञ्जिताले संसदीय दलको नेता बनाएका कैलाशलाई माओवादी केन्द्र, एमाले र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
एउटै दलबाट दुई जनाको दाबी पेस भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले दुबै दाबीलाई अगोग्य भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न पुनः आह्वान गरेका थिए । त्यसबेला रञ्जिताले कैलाशलाई अगाडि नसारेको भए लक्ष्मणकिशोर स्वतः मुख्यमन्त्री हुने थिए ।
दोस्रो पटकको आह्वान नागरिक उन्मुक्तिभित्रको बखेडाको लाभ एकीकृत समाजवादीले लियो । आफ्नो दलले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि एकीकृत समाववादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रञ्जिता पक्षधर दुई जना सांसद र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यममन्त्री नियुक्त भए । नागरिक उन्मुक्ति चुक्यो ।
‘मैले तिमीलाई सम्झाउन सकिनँ प्रिय’
आन्तरिक विवादको भूमरीमा फसेको नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले ०८० फागुन ३० गते बुधबार बिहान श्रीमती रञ्जिताका लागि लामो फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए । त्यसबेला अध्यक्ष रञ्जिता संघमा पुष्पकमल दाहालको गठबन्धन सरकार र सोहीअनुरूप बन्ने प्रदेश सरकारमा पनि समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा थिइन् । तर रेशम भने दहाल गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्नै नहुने अडानमा थिए । त्यसै क्रममा उनले फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए ।
‘मैले तिमीलाई सम्झाउन सकिनँ प्रिय । आफूले जन्माएको बच्चाको घाँटी निमोठेर हत्या गर्न पनि सक्दैन,’ उनले लेखेका थिए ‘आज लोग्नेस्वास्नीका कारण पार्टी डुब्ने भो भन्छन् । मलाई चिन्ता यसैमा छ । तिम्रो र मेरा कारण जनताको मन दुख्नु हुन्न । आज जतिले मन दुखाएका छन् ती हामीलाई हृदयदेखि चाहनेवाला हुन् । मलाई भोट हाल, मलाई भोट हाल भन्नेहरू हामीलाई डुबाउनेवाला मात्रै हुन् । मेरो कुरा मान्ने हो भने कसैलाई भोट नहालौं टन्टै साफ ।’
त्यति मात्रै होइन, रेशमले आफ्नो धारणाविपरीत गए रञ्जितालाई कारबाही हुनसक्ने संकेत पनि गरेका थिए । ‘याद रहोस्, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र कारबाही भोग्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सबैलाई लागेको होला, केन्द्रीय समितिको निर्णय मैले गराएको हुँ । यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ ।’
जब रञ्जिता संसदीय दलको नेताबाट हटाइन्
प्रतिनिधिसभामा चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट रञ्जिता हटाइन् । गंगा चौधरी डगौरा, लालवीर चौधरी र अरुण चौधरी एकमत भएर ०८१ असार १६ गते तीन जना सांसद अर्कोतर्फ भएर दलको नेताबाट रञ्जितालाई हटाएर गंगा चौधरीलाई चयन गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिमका सबै सांसद मन्त्री
नेपालको संसदीय एवं सत्ता राजनीतिको इतिहासमा नाउपा त्यस्तो पार्टी बन्यो, जुन पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सबै सांसदहरु छोटो अवधिमै मन्त्री पदमा पुग्न सफल भए । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पुष्पकमल दाहालको मन्त्रीमण्डलमा भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री भइन् । हाल केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा अर्का सांसद अरुण चौधरी पर्यटन तथा सस्कृंति राज्यमन्त्री भए ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्था छ । यसैमा ठूला दलबीच भएको गठबन्धन फेरबदलका कारण (नेका र एमाले एक भएको अवस्थाबाहेक) नाउपा सरकार गठनका लागि अपरिहार्य हुन गएको थियो ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको पहिलो कार्यकालमा उत्पन्न संसदीय जोडघटाउका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूलाई सत्ताको ढोका खुलेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सघाएको नाउपाले विश्वासको मत नदिँदा रावलले प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्री पद ३० दिन कट्न सकेन ।
रावलको सरकार ढलेपछि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । शाहलाई भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो । मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सत्ता यात्रा प्रारम्भ भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहले ०८० साउन १७ गते नाउपबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रीमा रामेश्वर चौधरी र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा कैलाश चौधरीलाई नियुक्त गरे । पाँच जना सांसदहरु रेशमको पक्ष त दुई जना रञ्जिताका पक्षमा उभिएका थिए । सांसदहरू कैलाश चौधरी र टीका थापा रञ्जिताका पक्षमा उभिए भने घनश्याम चौधरी, रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु र इन्दिरा गिरी रेशमका पक्षमा उभिन पुगे । यसरी सांसदहरू दुई कित्तामा उभिँदा उनीहरू सबैले सत्ताको सिँढी चढ्ने मौका पाए ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले ०८० फागुन २३ गते मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । नाउपा भने आन्तरिक उल्झनमा थियो । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका घनश्याम चौधरीसहित बहुमत सांसदहरूको समूह रेशमको पक्षमा उभिएको थियो । जसले मुख्यमन्त्री शाहलाई समर्थन गरिरह्यो । यता, अध्यक्ष रञ्जिताकै निर्देशनमा दुई जना सांसदले भने जसरी पनि शाह नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कसरत गरिरहे ।
रेशमको पक्षमा उभिएर उनकै निर्देशन कार्यान्वयन गरेबापत सांसदहरू घनश्याम चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु र इन्दिरा गिरीले ०८० फागुन २५ गते मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका टीका थापाबाहेक ६ जनाले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए । नाउपाकी सांसद टीका थापा मात्रै सरकारमा सहभागी हुन पाएकी थिइनन् ।
०८१ वैशाख ६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको नेतृत्वको बनेको सरकारमा उनले पनि मन्त्रीको अवसर पाइन् । उनलाई मुख्यमन्त्री सोडारीले ०८१ वैशाख १८ गते भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यससँगै सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका सबै सात जना सांसद छोटो समयमै मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद धर्मबहादुर चौधरी पटक-पटक मन्त्री भए । ‘नाउपा सत्तायात्रामा धेरै रुम्मलियो । सत्ताको जोड घटाउले नै श्रीमान्–श्रीमती भए पनि पार्टीका संस्थापक रेशम र रञ्जिताबीच फाटो ल्याएको हो,’ सर्वहारी भन्छन् ‘लोभीपापीहरु उदाएर पार्टी पतोन्मुख अवस्थामा पुग्यो ।’
आर्थिक विवादमा नाउपा मन्त्री
प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेकी रञ्जिता यतिबेला पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी छिन् । यता, सुदूरपश्चिममा पनि मन्त्री रहेकै अवस्थामा दुई जना आर्थिक लेखदेनको विवादास्पद प्रकरणमा मुछिए । वन माफियाहरूसँग मिलेमतो गरेर आर्थिक चलखेलको योजना बुन्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नाउपाबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी ०८१ चैत १६ गते राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
त्यसपछि नाउपामा आन्तरिक खिचातानीका बीच उक्त मन्त्रालयमा नाउपाले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री पठाएको थियो । तर मन्त्री रामेश्वर पनि विवादमा मुछिए । बजेट विनियोजनमा अनियमितता गरेको भन्दै ०८२ असार ३ गते मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्री चौधरीले आफूले राजीनामा नदिने बरु ‘ताकत भए हटाउन’ मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती दिए । अन्ततः असार १९ गते मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
भाँडिएको नाउपा-जनमत एकता
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नाउपाबीच ०८२ वैशाख १७ गते एकता घोषणा सभाको तयारी थियो । तर, त्यही दिन पार्टी एकता स्थलबाटै नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि एकता घोषणा भाँडिएको थियो ।
जनमत र नाउपा एकतापछिको नाम नागरिक जनमत पार्टी र चुनाव चिह्न ढकिया राख्ने दुबै दलबीच सहमति भएको थियो । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भने तेस्रो वरीयताकी नेताका रूपमा रहने प्रस्ताव थियो । पार्टी एकतापछि एकीकृत दलको संरक्षक रेशम चौधरी, अध्यक्ष सीके राउत र सहअध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुने सहमति थियो । तर, केही नेताहरूका अनुसार नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठ एकताबारे सुरुदेखि नै त्यति सकारात्मक थिइनन् । ‘सहअध्यक्ष भूमिकाविहीन पद हुने भन्दै उहाँ (रञ्जिता) लाई भित्रदेखि चित्त बुझेको थिएन,’ रञ्जितानिकट एक नेताले भनेका थिए । दुई पार्टीको कार्यदलबीच पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिको जिम्मेवारी बाँडफाँट टुंग्याउन बाँकी राखेर एकता घोषणा गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ र रिहाको घटनापति दुई दलका शीर्ष नेताबीच एकता सन्दर्भमा संवादसमेत भएको छैन । ‘०८४ सालको निर्वाचनअघि एकता होला जस्तो लाग्दैन,’ रेशम चौधरीले भनेका थिए ।
रञ्जिता निष्कासित, लालवीर अध्यक्ष
नाउपामा रेशम–रञ्जिता दम्पतीबीच ०८० पुस तेस्रो साता (टीकापुर महाधिवेशन) देखि सुरु भएको शक्ति संघर्ष अन्ततः ०८२ साउन १५ गते पार्टीका संस्थापक नेता रहेका रेशम चौधरी पक्षधरले पार्टी अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाउने घटनाका रूपमा पटाक्षेप भएको छ ।
नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष चौधरीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको छ । त्यसअघि साउन १४ गते निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित भेलाद्वारा अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्षसहित २१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको नाउपामा बुधबार आयोजित राष्ट्रिय भेलामा १२ जनाको उपस्थिति थियो । यस्तै राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो ।
राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीमाथि पाँच कारण देखाएर कारबाही गरेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । बैठक नबोलाएको, स्पष्टीकरण नबुझाएको, कार्यवाहक तोकेको, पोखराको लिचीबारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएको र पार्टीको विधिविधान मिचेको आरोप लगाइएको थियो ।
यसैबीच केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको जिम्मा लालवीर चौधरीलाई दिएको छ । साउन १४ र १५ गते बसेको रेशम पक्षको राष्ट्रिय भेलाले लालवीरलाई अध्यक्ष तोकेको हो । बर्दिया–२ बाट संघीय सांसद निर्वाचित लालवीर रेशमका बुवा र रञ्जिताका ससुरा हुन् । रेशमले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाएर अध्यक्षमा बुवालाई ल्याएका हुन् ।
यता, श्रेष्ठले आफूलाई पदबाट हटाउनु वैधानिक नभएको दाबी गरिरहेकी छन् । ‘अवैध’ भेला गरी पार्टीको नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको श्रेष्ठको आरोप छ । ‘यो अवैध छ, म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु,’ उनले भनेकि छिन् । नाउपाका केही कार्यकर्ताहरुको बुझाइमा विधानको व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष रञ्जिताकै हात माथि छ । ‘विधानका व्यवस्था रञ्जिताका पक्षमा छन् भने जनमत रेशमको पक्षमा छ,’ कैलाली जिल्लाका एक नेताले भने ।
यसैबीच रञ्जिताले संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी छन् । पार्टी हितविपरीत, विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले दलका नेता चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेकी हुन् । त्यसयता नाउपाको राजनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । कतिपय कार्यकर्ताहरु भने पार्टी विभाजन भइसकेको र औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको बताउन थालेका छन् ।
यता श्रीमान्–श्रीमतीकै टकरावका कारण छिन्नभिन्न हुन थालेको नाउपाका जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ताहरू भने वाक्कदिक्क भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नाउपाका कैलाली अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले भने, ‘दुवै पक्ष पछाडि हट्ने लक्षण देखिँदैन । अवस्था जटिल छ ।’
– अर्जुन शाह
