१५ साउन, काठमाडौं : सरकारले अब पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनामात्र वैदेशिक सहायता लिने नीति अपनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी मूल्याङ्कन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
विगतमा पूर्वतयारी बिनै सहायता लिएर आयोजना सञ्चालन गर्दा काम ढिलो हुने, म्याद थप्नुपर्ने र अपेक्षित प्रतिफल समयमा नआउने समस्याले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालका अधिकांश वैदेशिक सहायता परियोजनामा वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्रै पूर्वतयारी हुने भएकाले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसले वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा प्रतिकूल असर परेको भन्दै अबका आयोजना छनोटमा थप कडाइ गरिएको हो।
रेडिनेस फिल्टर कार्यान्वयनसँगै अवधारणापत्र तयार नगरी कुनै आयोजना प्रस्ताव पठाउन नपाइने छ। अवधारणा पत्रमा आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समय, कार्यान्वयन निकाय, समन्वय संयन्त्र, नवीनता तथा असल अभ्यासको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। आवश्यक परे सम्भाव्यता अध्ययनसमेत संलग्न गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्य योजना समेत जोडिएको हुनुपर्नेछ। आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई पठाउनुअघि सरकारी निकायहरूले आयोजना सिफारिस समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने सर्तसहितको ऋण तथा सहुलियतबाहेक अन्य ऋणका लागि मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजनाका लागि मात्र वैदेशिक सहायता परिचालन गरी तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्याङ्कन चेक लिस्ट (रेडिनेस फिल्टर) २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्ने र विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
यो चेक लिस्ट बहुपक्षीय साझेदारमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालित कार्यक्रम दुवैमा लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
