११ साउन, काठमाडौं : नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय अमेरिकी सरकारले गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले दिए । यस निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई आफूहरूले सूचित गराएको पनि उनले बताए ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ अर्ब रुपैयाँ) को योगदानले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र सडक सञ्जाल सुधार गरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले पनि अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने विषयमा जानकारी गराएको बताए । शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जनाएको थियो ।
‘यो समीक्षाबाट एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने छ,’ एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमसीसी सञ्चालक समितिको प्रक्रिया तथा अमेरिकी कंग्रेस एवं साझेदार मुलुकहरूसँगको छलफलका आधारमा अन्य विवरण आगामी साता प्रकाश पार्दै जाने पनि एमसीसीले जनाएको छ । एमसीसीको विज्ञप्तिले उसका अधिकांश कार्यक्रम निरन्तर हुने संकेत गर्छन् । यसअघि १८ असारमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने संकेत गरेको थियो ।
‘अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा लगाइएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुट अन्तर्गत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारबाट भएको निर्णयको एमसीए–नेपालले स्वागत गरेको छ,’ एमसीए–नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । तर, त्यो निर्णय के थियो भन्ने चाहिँ उसले जनाएको थिएन । यसअघि गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
समीक्षाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म ९० दिनका लागि उनले यूएसएड लगायत निकायबाट दिइने वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । सुरुमा एमसीसी त्यसमा नपर्ने बताइए पनि पछि भने यो निकाय अन्तर्गतको सहयोग पनि रोकिएको थियो ।
तर, अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुन: मूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार एमसीसीले नेपालमा सञ्चलनमा रहेका परियोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिई नै रहेको छ । यसबीचमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने आशय व्यक्त गरेको थियो ।
५० करोड डलर निश्चिित, थप ५ करोड डलर अनिश्चित
सुरुमा एमसीसीले नेपालको प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार आयोजनाका लागि भन्दै ५० करोड डलर अनुदान दिने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर योगदान गर्ने उल्लेख थियो । एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाका लागि त्यति रकम अपुग हुने भएपछि नेपालले आफ्नो योगदान बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पुर्याएको छ ।
त्यति रकमले पनि प्रसारण लाइन परियोजना लागत अनुसार अपुग हुने भएपछि गत जनवरी २ मा एमसीसीको बोर्डले नेपाललाई थप ५ करोड डलर दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसबारे उसले अमेरिकी कंग्रेसलाई पनि जानकारी गराएको थियो ।
तर, त्यो रकम आउने–नआउने विषयमा भने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । ‘थप ५ करोड डलरबारे नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गर्नुपर्छ, जुन भएको छैन, त्यसो हुँदा रकमबारे अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख शर्माले भने । अमेरिकी सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन भएको अवस्थामा थप ५ करोड डलरबारे उसको सोचाइ के हो भन्नेबारे पनि स्पष्ट हुन नसकेको उनले बताए ।
