काठमाडौँ, ३० असार : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालैको बाढीपहिरोका घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल विपद् प्रतिकार्यलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले हिमताल फुटेर आउने बाढी, नदी थुनिएर जलप्रवाह बढ्ने अवस्था र हिमाली पर्यावरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । गतवर्ष राजधानीमै चार घण्टा उद्धार नपाएर नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले यसवर्ष थप क्षति हुन नदिन सरकारलाई गम्भीर तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले हिमताल फुटेर आउने बाढी, नदी थुनिएर जलप्रवाह बढ्ने अवस्था र हिमाली पर्यावरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले सरकारले सुशासन प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारका गतिविधिबाट आम जनता मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्तासमेत असन्तुष्ट भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “यो एक वर्षमा तपाईंले कसको विश्वास जित्नु भयो कुन वर्ग लाभान्वित भयो ? सरकारका गतिविधिले जनविश्वासको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।”
अध्यक्ष दाहालले धितोपत्र बोर्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, जग्गा घोटाला, विद्युत् बक्यौता मिनाहा, भूमाफिया संरक्षण, तथा सरुवा–नियुक्तिमा चलखेल भएको उदाहरण दिँदै सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया र सुरक्षा निकायको हतियार खरिदजस्ता विषयमा पनि चलखेल भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार पारदर्शिता र मापदण्डअनुसार अघि बढ्न तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ औषधीय प्रयोजनका लागि गाजा खेतीजस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै असन्तोष प्रकट गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउँदै बजेट निर्माणको प्रक्रिया, नीतिगत प्राथमिकता र समावेशीताको सवालमा गम्भीर बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले सरकार गठनदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका जनमुखी कार्यक्रमहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएको र अनुसन्धानका फाइलहरू बन्द गरिने क्रम बढेको भनी असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकार गठन भएदेखि नै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानलाई कमजोर तुल्याउने र रोक्ने काम भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गरिँदैछ, भ्रष्टाचार झन मौलाउँदै गएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्रियाकलाप बढ्दै गएका छन्, अनि देश कसरी आउँछ ग्रे लिष्टबाट बाहिर ?”
अध्यक्ष दाहालले मुलुक अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी सघन अनुगमनको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको प्रसङ्ग उठाउँदै सरकारले त्यसबाट बाहिरिन गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भिजिट भिसा र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई केवल प्रशासनिक कमजोरीका नभई गम्भीर राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा अन्य विपक्षी दलहरूले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयत्न गर्दा संसद् अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्नुभयो । तथापि, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू, जस्तै आर्थिक सर्वेक्षण तथा बजेट जेठ १५ मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यताका कारण सदन चल्न दिन विपक्षी दलहरूले निर्णय गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले विगतको राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो पार्टी र नेतृत्वले १२ बुँदे सहमतिपश्चात शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा सत्तापक्ष हुँदाहुँदै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको र प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रहितका लागि सत्तापक्षको जिम्मेवारी बहन गर्नुपरेको ऐतिहासिक अनुभव बोकेको छ ।”
उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, नागरिकतालगायत विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्न प्रतिपक्षले खेलेको जिम्मेवार भूमिकाको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, “हामी आफैँले निकै मेहिनत गरेर सदनमा पु¥याएका विधेयकहरू पारित गराउने उद्देश्यले अवरोध हटाएका हौँ ।”
अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू गराएको र भविष्यको स्पष्ट खाका कोर्ने हिम्मत र दूरदृष्टि आफूसँग मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै गणतन्त्र, संविधान निर्माणदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिसम्मका विषयमा माओवादी नेतृत्वको योगदान स्मरण गराउनुभयो ।
उहाँले संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा अझै आवश्यक कानुनहरू बन्न नसकेको चर्चा गर्दै संविधान संशोधनको विषयलाई गम्भीर बहसको रुपमा अघि सार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ ।”
संविधानको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सीमाङ्कन, वित्तीय सङ्घीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुईतिहाई बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी म लिन्छु ।”
