काठमाडौँ, २४ असारः राष्ट्रियसभा सदस्य कमलादेवी पन्तले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गर्न र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद पन्तले भन्नुभयो–“भौगोलिक कारण, जथाभावी रूपमा गरिने विकास निर्माण कार्यहरू र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा छ । भूकम्पीय जोखिम पनि उत्तिक्कै छ ।” प्रत्येक वर्ष सयौँ जनाको ज्यान जानुका साथै आर्थिक क्षति समेत बेहोर्नुपरेकाले यस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैको ध्यान जान आवश्यक भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद पन्तले सन् २०३० सम्म जलवायुजन्य असरका कारण प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो क्षति हुने अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद्का कारण गरिबी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने समय आएको धारणा राख्नुभयो ।
“विपद् न्यूनीकरणका लागि व्यापक जनचेतना आवश्यक छ । घनिभूत रूपमा छलफल अघि बढाउनुपर्छ,” सांसद पन्तले भन्नुभयो, “विपद्–मैत्री बस्ती र पूर्वाधार निर्माण आजको आवश्यकता हो । विपद् न्यूनीकरण र विपद्–पछिको प्रतिकार्यमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । मानवीय कारणले पनि पहिरो जाने गरेको छ तर विपद्–मैत्री संरचना छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन नै हुँदैन ।”
विपद्सँग जुझ्न, प्रकोपपूर्व, प्रकोपपछिको आपतकालीन चरण तथा पुनः स्थापनाका चरणहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ नीति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई सबल तथा सक्षम बनाउन जरुरी रहेको सांसद पन्तले बताउनुभयो । विपद्–न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र भूगोलमैत्री वृक्षरोपण गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
“नदी, खोल्सा तथा खोलामा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसालिएको छ । भिर, पाखा, पखेरा तथा नदी किनारमा निमुखा, गरिब, दलित र विपन्न वर्ग बसोबास गर्छन् । अब सरकारले यस्ता बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,” सांसद पन्तले भन्नुभयो, “सबै किसिमका प्रकोपबाट जोगिन र जोगाउन एकीकृत बस्तीका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न पनि अपरिहार्य छ ।”
