काठमाडौँ, १२ असार : राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले वडा र पालिका कार्यालयको निर्णय उपर अपिल गर्ने निकायको आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
समितिले भरतपुर महानगरपालिका र विभिन्न पालिकाका वडाबाट भएको सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा गरेको अनुगमनमा सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा समिति उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो । समितिको बैठकमा सदस्य शेखरकुमार सिंहले जिल्ला समन्वय समिति चलायमान हुन नसक्दा वडा र पालिकाको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा त्यसको तत्काल सुनुवाई हुने संरचना नहुँदा सेवाग्राही अप्ठेरोमा परेको बताउनुभयो ।
अनुगमनपछि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वडा कार्यालयको निर्णय उपर अपिल गर्ने ठाउँ नभएको, स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट नभएको, वडाध्क्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य स्पष्ट नभएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली तर्जूमा गरिनुपर्छ ।”
स्थानीय तहमा अत्याधिक राजनीतिकरण भएका कारण सामान्य नागरिकले पाउनुपर्ने सिफारिस लिन जटिल रहेको जनाउँदै सदस्य सिंहले त्यसको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई चलायमान तुल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उक्त समितिले पछिल्लो समय देवघाट क्षेत्र, भरतपुर महानगरपालिका र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो ।
अवलोकनका क्रममा समितिले कालीगण्डकी तिनाउ नदी पठान्तरण आयोजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै निर्माणको ढाँचाको पुनरावलोकन गर्न, देवघाट क्षेत्र विकास समितिको पदाधिकारीको समयमै नियुक्ति गर्न तथा देवघाट क्षेत्रको धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, मठ मन्दिर तथा घाटलगायत पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न तथा रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम सुरूमै निकासा भएमा पुँजीगत खर्चबाट विकास गर्न सकिने पक्षलाई ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।
पालिकालाई दिइँदै आएको सशर्त अनुदान घटाउन तथा समानीकरण अनुदान बढाउन, स्थानीय तहले गरेको खर्चका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न, महानगरमालिकाको कार्यबोझअनुसार दरबन्दी बढाउन तथा जग्गाको भोगाधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रक्रिया सहज गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।
त्यस्तै नदी कटानबाट भएको क्षतिबापतको रकम समयमै उपलब्ध गराइनुपर्ने तथा संरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने वार्षिक आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायको विकासमा खर्च गर्न व्यवस्था मिलाउने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।
