पाटन (ललितपुर), ६ असारः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले नेपाली श्रमिकमाथि हुने शोषण र विभेदप्रति सरकारको शून्य सहनशीलताको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन नेपालद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित श्रम प्रवासन, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा व्यापार तथा मानवअधिकारसम्बन्धी बहुसरोकारवाला नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको पक्षमा सरकारको सक्रियता बढाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले व्यापार, प्रवासन र मानवअधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै जिम्मेवार व्यापार अभ्याससँगै श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । “वैदेशिक रोजगारी केवल आम्दानीको स्रोत मात्र नभई श्रमिकको गरिमा र अधिकारको विषय पनि हो, नेपाली महिला र पुरुष श्रमिकहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेका छन्, ती मुलुकहरूले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र मर्मअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर मन्त्रालयले आपत्कालीन उद्धारको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । “धेरै नेपालीहरू बङ्करमा रात बिताइरहेका छन्, यदि स्थिति थप जटिल भयो भने उद्धारका लागि सरकार तयार छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाको निगरानी र समर्थनका लागि श्रम संसार मोबाइल एप्लिकेसनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले स्विस कम्प्याक्टलगायत साझेदारहरुको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले हाल विभिन्न मुलुकहरूमा अवैध रूपमा रहेका नेपालीहरूलाई वैध बनाउने पहल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । यसका लागि विशेष गरेर महिला श्रमिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले पुराना तथा अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थालाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्पका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सरकार गृह रोजगारी प्रवद्र्धनको दशक लामो अभियानमा अघि बढेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महासन्धि ८१ र ८७ को अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुन समावेशी आर्थिक वृद्धिको गतिलाई तीव्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले श्रम बजारको औपचारिकरण र ‘डिजिटल’ प्रविधिको प्रयोगद्वारा पारदर्शिता र नीतिगत निर्णयमा सुधार ल्याउने योजना रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सबै सरोकारवालासँग सहकार्यमा आधारित साझा प्रयासबाट मात्र सुरक्षित, मर्यादित र नियमित श्रम प्रवासन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सबैलाई साथ र सहयोगका लागि आह्वान गर्नुभयो ।
