काठमाडौँ, २ असारः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नाराबाजीका बीच ‘विनियोजन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै रास्वपाले दिनभर सदनमा नाराबाजी र ‘वेल’ घेराउ गरे पनि बैठक सञ्चालन भएको थियो । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।
त्यसअघि बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद दामोदर पौडेलले निर्वाचनका बेला मतदातासमक्ष गरिएका वाचाअनुसार विकास–निर्माणका काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एस)का मेटमणि चौधरीले सदनमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक कुन क्षेत्रमा कति बजेट छुट्याउँदा मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्छ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्छ र उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का हितराज पाण्डेले सङ्घीयताको मर्मअनुसार वित्त हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएर सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै जानुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका रामकुमार राईले मुलुकभित्र पर्याप्त सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभयो । सोही पार्टीका छिरिङडम्डुल लामाले कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लालाई बजेटमार्फत विकासमा सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले स्थानीय तहका आफ्नै ऐन, नियम, कानूनसमेत भएकाले सङ्घ सरकार बाट बजेट मात्र पठाएर उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफल यही असार ५, ६ र ७ गत हुने र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम असार ६ गते हुने सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३ गते मङ्गलबार दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।
