काठमाडौँ, २८ जेठः नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संसद्लाई अल्झाउने कार्यले लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्याइरहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) सँग कुराकानी गर्दै उहाँले संसद् जनताका मुद्दाभन्दा राजनीतिक दलका नेता र दलहरुको इगो साँध्ने थलो जस्तो बनेकामा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो, “विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरु पनि छन्, अहिले बजेट अधिवेशन छ । आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ । त्यतापछि ध्यान नदिइ अल्झाउन लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ ।”
मुलुकमा भइरहेको संसदीय अभ्यास, वामपन्थी एकता, विप्रेषण, युवाहरु विदेशपलायनलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केही दिनदेखि निरन्तर संसद् अवरोध भएकामा मलाई असाध्यै दुःख र चिन्ता लागेको छ । हामीले नेपालमा जे शासन प्रणाली अपनाएका छौँ, यो परम्परागत खालको ‘वेष्ट मेनेष्टेरियल’ संसदीय प्रणाली होइन, त्योभन्दा अगाडि बढेको समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्र उन्मुख भएका संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएको छौँ । त्यसको अभ्यासमा एकदमै कमजोरी भएको म देख्छु ।
सत्तामा रहुञ्जेल सबै ठीक छ भन्ने सत्ताबाट निस्केपछि केही पनि ठीक छैन भन्ने प्रवृत्तिले खाली एउटा औपचारिक लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गर्छ । त्यसबाट वाक्कदिक्क भएर नै हामीले विद्रोह गरेर नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ भनेर लडेका थियौँ ।
नेपालको अहिलेको संसदीय अभ्यास पनि उही परम्परागत संसदीय अभ्यास जस्तै रुमलिने र महिनौँसम्म संसद्लाई अल्झाइराख्ने काम भएको छ । संसद् जनताका मुद्दाभन्दा नेताका र दलहरुको इगो साँध्ने थलो जस्तो बनेको छ । यसमा मलाई अन्यन्त दुःख लाग्छ । किनकी केही वर्षयताकै तथ्य हेर्दा महिनौँसम्म सामान्य विषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने र काम केही पनि नगर्ने भयो । विधेयकहरु पारित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरु छन् । अहिले बजेट अधिवेशन छ । आर्थिक विषयमा गम्भीर चर्चा गर्नुपर्छ । त्यतापछि ध्यान नदिएर अल्झाउने जुन काम भइरहेको छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई नै ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र युगौँदेखि असाध्यै कक्रिएर बसेको छ । लोकतन्त्रले यसलाई खुलापनमा ल्याइसकेपछि हाम्रो साधनस्रोतको व्यापक परिचालन गरेर छोटो अवधिमा ठूलो फड्को हान्ने नीति हामीले लिनुपर्नेथ्यो । त्यो लिन नसक्दा यो जहाँको तही रुमलिएर बसेको छ ।
त्यसैले मैले सुरुदेखि नै के भन्दै आएको छु कि नेपालको अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा यो गतिहीनता हो र बाह्य रुपमा चै यो परनिर्भरता हो । आन्तरिक गतिहीनता र बाह्य परनिर्भरताको साङ्लोमा नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि परेको छ । यसलाई मुक्ति दिनु नै मुख्य जोड हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । त्यसैले हामीले गर्न खोजेको प्रयास पनि त्यही हो ।
परम्परागत राजनीतिक सोच, संसदीय खेलमा मात्रै रमाएर मात्रै बस्ने जुन प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसले चै यो आर्थिक रुपान्तरणलाई जोड दिन सकेन । त्यस अर्थमा पनि समग्र राजनीतिको पुनःसंरचना आवश्यक छ र वैकल्पिक राजनीति आवश्यक छ भन्ने विश्वास बढ्दैछ ।
बजेट प्रतिक्रिया
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा केही सामान्य सुधारात्मक कुरा छन् । जस्तै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा जोड दिने, योजना कार्यान्वयन नियमावलीलाई संशोधन गरेर सहज बनाउने भन्ने छ, तर यो क्यान्सरको बिरामीलाई झारफूक गरेजस्तो मात्र हो । त्यसैले यसलाई परम्परागतको निरन्तरता भनिएको हो । यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन । एउटा क्रमभङ्ग गर्ने नीति नलिइकन यस्ता प्रकारका बजेटहरु वर्षौदेखि देखिरहेका छौँ । यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन ।
वामपन्थी एकता कि रुपान्तरण
म मुलुक बनाउन हिँडेको व्यक्ति हुँ । अहिले एकताभन्दा पनि रुपान्तरण हो । परिवर्तन चाहिएको छ । अहिलेको अग्रगामी विचार सोच, शैलीसहितको समग्र विचारको पुनःसंश्लेषण, राजनीतिक शक्तिको पुनःसंरचना र अर्थतन्त्रको आमुल रुपान्तरण नै अबको आवश्यकता हो । त्यसर्थमा हामीले हाम्रो चिन्तनलाई नै नयाँ ढङ्गले अगाडि नबढाइ हुँदैन ।
संविधान संशोधन आवश्यक
अग्रगमनमा जाने गरी संविधान संशोधन आवश्यक छ । पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनेपछि त्यसको औचित्य सावित गर्नुपर्छ । त्यसकारण त्यो औचित्यलाई भनेको मात्रै हो ।
जनताका यही अधिकार बढी भए यसलाई कस्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरुमा देख्छु । वर्तमान सरकारमा रहेका दलहरुले जनतालाई थप अधिकार दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली केन्द्रमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा । सङ्घ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष तर पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा रहने गरी गर्नुपर्छ । त्यो भएमा मात्र संविधान संशोधनको अर्थ हुन्छ ।
प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउने भनेको सामान्य कुरा हुन् । सङ्घीयतामा भएको भौगोलिक विभाजन मधेस प्रदेश बाहेक हिजोकै विकास क्षेत्र हुन पुगेको छ ।
सङ्घीयताको मर्म भनेको बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा त्यसको सही प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाउनुपर्ने हो । जसबारे हामीले सुरुदेखि नै मत राख्दै आएका छौँ । त्यसैले सङ्घीयताको पुनःसंरचना छँदै छ । सँगसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन अधिकार संविधानमा लेखिएको छ, त्यसलाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ ।
त्यसलाई सहज गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन आयोग छन्, असाध्यै कमजोर प्रकृतिका भएको हुँदा अधिकार सम्पन्न बनाउने र अदालतको पनि सुदृढीकरणजस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
