२५ भदौ, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको छपाइ नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्यूआर कोड र फोटोको राख्ने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
२० साउनमा सबै प्रदेशका यातायात मामिला हेर्ने मन्त्रीहरु सहभागी बैठकले लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरुले नै लाइसेन्स छाप्न तयारी थाल्ने र लाइसेन्स जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा उपलब्ध गराइने राजस्व तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र लाइसेन्सबाहकको फोटो राख्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो निर्णय प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुले आफ्नो अनुकुलतामा क्रमश कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
अहिले लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेका २० लाख जनाको लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । कुनै लाइसेन्समा दुई वा सोभन्दा बढी वर्ग समावेश हुने भएकाले १७ लाख कार्डहरुमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको छ । अहिले दैनिक औसत ५ हजार वटा नयाँ लाइसेन्स जारी वा नवीकरण हुन्छन् । अहिले विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरको समस्या देखाएर विद्युतीय सवारी चालक अनमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नियमित छपाइ रोकिएको बताएको छ ।
संघ सरकारले लाइसेन्स छापिरहनु नेपालको संविधान २०७२ को अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने पक्षमा विभाग छ । संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको छ ।
सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारी साधनबाट कर उठाउनेजस्ता यातायातसंवद्ध अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्रै छ । २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरु प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् । प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले सेवा सहज बनाउन आआफ्ना प्रदेशमा यातायात तथा लाइसेन्स दिने कार्यालय समेत खोलिरहेका छन् ।
लाइसेन्सको लागि आवेदन लिने, लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बायोमेट्रिक लिने, प्रयोगात्मक परीक्षा चलाउने र राजस्व तथा शुल्क लिने सबै काम अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भइरहेको छ । अहिले सात वटा प्रदेशका ३५ भन्दा बढी कार्यालयबाट जारी र नवीकरण हुने लाइसेन्स छाप्न काठमाडौंको मीनभवनस्थित विभागमा रहेको एउटा छापाखानामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विभागले पटक–पटक विभिन्न समस्या देखाएर लाइसेन्स छपाइ गर्न नसकेका कारण अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै लाइसेन्स हेर्न सकिने गरी प्रणाली अन्तरआवद्ध गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
अब ट्राफिक प्रहरीले हातमै उपलब्ध हुने डिभाइसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्स चेक गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी पनि छ । अझ रसिदमै क्युआर कोड राखिएपछि त्यही कोड स्क्यान गरेर ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्सको वैधता जाँच्न पाउनेछन् ।
