काठमाडौँ, २४ जेठः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता एवं पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न शासकीय भूमिकामा रहेका राजनीतक दल र तिनका नेताले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँ राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली सुधार नहुने हो भने जुनसुकै व्यवस्था भए पनि जनआस्थामा तात्विक परिवर्तन नआउने बताउनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य किरातीले भन्नुहुन्छ, “यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु– संविधान संशोधन होइन, पहिला हाम्रो ‘दिमाग’ संशोधन गरौँ । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लागौँ । जुनसुकै शासनव्यवस्था भए पनि अन्ततः हाम्रो कार्यशैली नसुध्रिने हो भने त्यसले तात्विक भिन्नता दिँदैन । पहिला हामी सुध्रिनुपर्छ ।”
नेता किराती प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । यसअघि २०७४ सालमा पनि सांसद बन्नुभएका उहाँ पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा भोजपुर निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । विसं २०४५ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा होमिनुभएका उहाँ तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सहभागी हुँदा २३ महिना जेल पर्नुभएको थियो ।
पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किरातीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का उपसम्पादक कुम्भराज राई र समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंलाई भोजपुरका जनताले पटकपटक निर्वाचनका माध्यमबाट अनुमोदित गरिरहनुभएको छ । पछिल्लो डेढ दशकको अवधिमा जनताको अपेक्षा पक्कै पनि परिवर्तन भइरहेका होलान्, जनताको अपेक्षा केकस्ता पाउनुभएको छ ?
समयसँगै अपेक्षाहरु पनि परिवर्तन हुँदोरहेछ । प्रविधिले खुला संसार बनाइसकेपछि अपेक्षाहरु धेरै नै छ । साँच्चै भन्नुपर्छ, जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । समयअनुसार काम त गरिराखिएको छ, तर यो दुनियाँलाई हेरेर र भोगेर अनुभवसहित नागरिक आफ्नो देश फर्केका छन् । त्यो अपेक्षालाई चाहिँ पूरा गर्न सकिएको छैन । आवश्यकता र बाध्यताभन्दा पनि धेरै अपेक्षा छ ।
डेढ दशकअघि र अहिलेको अपेक्षामा के अन्तर छ ?
एउटा गाउँपालिकामा चार-पाँच हजारसम्म सडक खनिएका अवस्था छ । ती सबै कालोपत्र होस् भन्ने जनताको अपेक्षा हुने नै भयो । गाउँमा दुई-तीन घण्टा हिँडेपछि मात्रै घर भेटिन्छन् । त्यहाँ सय-डेढ सय खम्बा गाडेर बिजुली लैजानुपर्नेछ । सडक, विद्युत्लगायत अपेक्षा पूरा गर्न हरसम्भव कोसिस भइरहेकै छ । तर अपेक्षा उच्च छ, त्यो देशको अहिलेको सामथ्र्यले पूरा गर्न सक्दैन । देशमा योजनाबद्ध विकासको लय छैन । नेपाली सापेक्षतामा पनि छैन । धेरै कुराहरु विकासको यो अन्तरविरोधभित्र जेलिएको छ ।
पछिल्लो समय विकास गाउँतर्फ लम्कँदै छ । तर मान्छे गाउँ बस्न छाडे । तपाईंले समाजको अन्तरविरोधका बारेमा गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ । किन यसो भइरहेको छ ?
यो खुला विश्व हो । संसारभर पुगेर नेपालीले काम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । वैदेशिक यात्रा रोकेर रोकिँदैन । सुविधाको खोजीमा बसाइँ सर्दै जाने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । अहिले भइरहेको पूर्वाधार चार दशकअघि गाउँमा पुगेको भए गाउँबाट यति धेरै मान्छे बसाइँ जाँदैनथे । किन भने त्यो बेला विदेश जाने चलन नै थिएन । स्वाभाविक रुपमा मान्छे उत्पादन र व्यवसायमा लाग्थ्यो । त्यो जरा उखालेर हिँड्न समय लाग्थ्यो । कतिपय मान्छे आफ्नो खुट्टामा उभिइसकेका हुन्थे । अहिले गाउँमा सडक पूर्वाधारलगायत सेवा सुविधा लैजाँदा बसाइँ सर्नु र विदेश जानुका निम्ति सजिलो जस्तो मात्रै भइरहेको छ । अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्नुको निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि बजार निर्माण गर्ने बाटोमा अघि बढ्यौँ भने बसाइँसराइँ रोक्न सक्छौँ । अन्यथा यो रोकिने स्थिति देखिँदैन ।
सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सन्तुलित विकासमार्फत जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी त आखिर राजनीतिज्ञ र दलहरुको नै होइन र ? जनतामा केही हदसम्मको असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यही असन्तुष्टिलाई देखाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ नी ? जनप्रतिनिधिका रुपमा तपार्ईंले कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
गणतान्त्रिक व्यवस्थाको डेढ दशकको दौरानमा केही व्यक्तिमा व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको वितृष्णा जस्तो लाग्छ । धमिलो पानीमा माछा मार्नेले व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर सडकमा विषवमन गरिरहेका छन् । त्यो चाहिँ व्यवस्थाविरुद्ध भन्दा पनि हाम्रो चरित्र माथि नै प्रश्न उठाएको जस्तो लाग्छ । एउटा हाम्रो चरित्रका कारण त्यो प्रश्न उठ्यो, अर्को खुला विश्वमा विश्वको विकसित देशसँग तुलना गरेर आफ्नो चित्त नबुझेर केही वितृष्णा देखिएको जस्तो लाग्छ ।
नागरिकलाई कसरी विश्वस्त बनाउने त ?
अहिलेको एक मात्र अचुक औषधि भनेको दलहरु र दललाई सञ्चालन गर्ने नेताहरु, हामी कार्यकर्ताहरु सुध्रिनुको अर्को विकल्पै छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा इमान्दारिताको खडेरी देखिँदा पनि कहीँनकहीँ प्रश्न उठिरहेको छ ।
करिब एक वर्षअघि संविधान संशोधन गर्ने मुख्य एजेण्डासहित नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेको थिए । भलै अहिले संविधान संशोधन विषय ओझेलमा परेको छ । संविधान संशोधनमार्फत जनतामा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
एकैचोटी सबै कुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यो ‘पाण्डुरा बक्स’ खोलेजस्तो हुनसक्छ । तर संविधान संशोधन गर्दा अग्रगमनको निम्ति राजनीतिक सहमतिद्वारा जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रो चरित्र सुधारेनौँ भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन । अहिलेकै व्यवस्था पनि त्यति खराब जस्तो मलाई लाग्दैन । यही व्यवस्थामा पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– संविधान संशोधन होइन, पहिला हाम्रो ‘दिमाग’ संशोधन गरौँ । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनतर्फ लागौँ । जुनै व्यवस्था लिए पनि अन्ततः हाम्रो चरित्र नसुध्रिने हो भने त्यसले तात्विक भिन्नता दिँदैन । पहिला हामी सुध्रिनुपर्छ । अग्रगमन र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका निम्ति संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको संसद् अहिले कताकता रुमलिइरहेको छ । अहिले तपाईँ सांसदका रुपमा क्रियाशील रहँदा आफ्नो भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई ‘ओदान’को तीन खुट्टा झैँ मानेको छ । व्यवस्थापिका भनेको बाटो बनाउने, कार्यपालिका भनेको त्यो बाटोमा गाडी कुदाउने र न्यायपालिका भनेको ट्राफिकको काम गर्ने हो । तर बिडम्बना हाम्रोमा तीनै अङ्गले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा म सन्तुष्ट छैन । संसद् ताली बजाउने थलो जस्तो मात्रै भएको छ । जनताले पनि सांसद नीति निर्माण गर्न गएको होइन, उसले विकास गर्नुपर्छ भनेर अपेक्षा राखिदिने, कसरी कानुन बन्छ भन्ने कुरा नबुझिदिने, कानुन निर्माण गर्दा हाम्रो पक्षमा, हाम्रा प्रतिनिधिले वकालत गरोस् भन्नेतर्फ जनताले नबुझिदिने परिबन्धभित्र हामी सांसद छौँ । सबैभन्दा बढी पीडा छ भने त्यो सांसदहरुलाई नै छ ।
तपाईं निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि साढे दुई वर्ष पुग्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी भयो, तर संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामती र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक अझै बन्न सकेका छैनन् । यी महत्वपूर्ण कानुन नबन्नुमा कहाँनेर कमजोरी भइरहेको छ ?
यसमा दलीय स्वार्थ र चिन्तन नै हाबी छ । जस्तो विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन किन फेर्न सक्दैनौँ त ? भन्दा हिजो निःशुल्क शिक्षाको कुरा उठाएको हो । तर हामी यसरी बिग्रेर गयौँ कि अधिकांश नेता र प्रभावशाली कार्यकर्ताले निजी शिक्षामा लगानी गरेका छन् । त्यसको प्रभाव दलमा परेको छ । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर त्यसको हितका निम्ति बल गर्ने भन्दा पनि हामीले आज ल्याउने ऐनले हाम्रा नेता र कार्यकर्ताले गरेको लगानी के हुन्छ ? हाम्रो पार्टी र भोट कतातर्फ जान्छ भन्ने चिन्तनले नै आज शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक बनाउन सकिरहेका छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, प्रहरी, प्रदेश समन्वयसम्बन्धी ऐन अझै बनाउन सकिरहेका छैनौँ । हामीलाई अधिकार दिन गाह्रो लाग्छ, किनभने हामी दिनेभन्दा पनि लिने संस्कृतिबाट ग्रसित छौँ ।
यो संस्कृति कहिले बदलिन्छ ? कसले बदल्ने ?
आज हामीले मानेको ‘आइकन’ले चालेको कदम नै भोलि संस्कृति बन्दोरहेछ । आज हामीले गरेको काम नै भोलिको संस्कृति हो । तर आज हामीले त्यो संस्कृति कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतिर त्यति धेरै चिन्ता छैन । आजको दिन कसरी राम्रो हुने, अहिलेको अवस्थामा म कसरी सुरक्षित हुने भन्ने मात्रै होडबाजी छ । मैले आज चालेको कदमले अबको २० वर्ष पछि त्यसले के प्रभाव दिन्छ भन्ने हेक्का नराखेजस्तो छ । के हामीले नबुझेरै होला त ? बुझेर पनि हामीले गर्न सकेको छैनौँ । त्यो संस्कृति तोड्नका लागि ठूलो आँट र जोखिम मोल्नुपर्नेछ । त्यसो गर्न सकेनौँ भने यस्तै रहिरहनेछ ।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनका लागि एकभएर लडेका दलहरुबीच पछिल्लो समय स–साना विषयले दूरी बढाउँदै छन् । मुलुकलाई पछाडि फर्काउने चाहने शक्तिहरुले त्यही ‘स्पेस’मा खेल्न खोजिरहेको देखिन्छ ? दलहरुको गतिविधिले नै त्यसलाई प्रेरित गरेको जस्तो लाग्दैन ?
संविधान निर्माणसँगै दलहरुका बीचमा समीक्षा हुनुपथ्र्यो । अथवा संविधान निर्माणअघि नै हामीले त्यो ‘बटमलाइन’ बनाउनुपथ्र्यो । हामी त्यहीँदेखि नै चुक्दै आयौैँ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो १८ वर्षमा तीन वटा घुम्तीमा हामी चुक्यौँ । पहिलो, दलहरु मिलेर मात्रै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई परास्त गरेका हामीले संविधान निर्माणपश्चात् गणतन्त्रलाई जवानी बनाइन्जेलसम्मका लागि सहकार्यमै आर्थिक विकास गरौँ । आर्थिक विकासको एजेण्डा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो बटमलाइन यो हो भनेर १० देखि १५ वर्ष सहकार्य गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुपथ्र्यो । हामी त्यतातर्फ नगएर सरकार ढाल्ने र बनाउनेतिर मात्रै गयौँ ।
दोस्रो, शान्ति प्रक्रियामा हस्तक्षर गर्ने दुई पक्ष माओवादी र कांग्रेस थियो । अरु नमिले पनि यी दुई पार्टीले देशको आर्थिक विकासको जग १० वर्षमा बनाउने गरी वाचा गर्नुपर्नेथ्यो । त्यहाँ पनि चुकियो ।
तेस्रो, देशका ठूला कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र एमाले एक भयौँ । एउटा गतिमा नपुग्दै फुट्यौँ । फुट्नु हाम्रो गल्ती भयो । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता भयो । अस्थिरताकै कारण असन्तुष्टि बढ्दै गयो । उक्त असन्तुष्टिलाई राजावादीले पकड्न खोज्दैछन् । यतिमै राजवादीले स्थान लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, यस्तो बेलामा अर्को कुनै शक्ति उदाउन सक्छ ।
सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
राजनीतिक दल र नेताले जनताको विश्वास धेरै नै गुमाएका छौँ । नेतृत्व क्षमता मात्रै होइन, जनविश्वास पनि हो । जनविश्वास नेतृत्वको आधार हो । त्यो निकै नै क्षय भएर गएको छ । मलाई के लाग्छ भने, अहिलेसम्म हामीले गरेको कमजोरीमाथि सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्ने, अब हामी बाटो बिराउँदैनौँ, बिराउन पनि दिन्नौँ । आवश्यकता पर्छ भने गणतन्त्रका निम्ति नेतृत्व गरेको पुस्ता अभिभावका रुपमा बस्छौँ, आउने नयाँ पुस्तालाई देश हाँक्ने जिम्मा दिन्छौँ, उनीहरुलाई बाटो बिराउन पनि दिन्नौँ, हामी अभिभावकका रुपमा बस्छौँ भने मात्रै जनताले एक ‘स्टेप’ विश्वास गर्छन् जस्तो लाग्छ । अन्यथा, यही तरिकाले हो भने त अन्योल र असन्तुष्टि चलिरहन्छ ।
ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण भई सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम थालेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटना निरुपणको प्रक्रिया अघि बढेका बेला न्यायालयबाट भएका केही निर्णयले कहीँकतै यी विषय प्रभावित त हुँदैनन् ?
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न यति लामो समय लगाउनु हुँदैनथ्यो । हाम्रो शान्तिप्रक्रियाप्रति विश्वका विभिन्न मुलुकका शक्तिहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । शान्तिप्रक्रियाले एउटा बाटो लिइरहेका बेलामा यसलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउँदा मुलुकको हित हुन्छ ।
