काठमाडौँ, १६ जेठः सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग आगामी दिनमा संसदीय अभ्यासलाई थप चुस्त र व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले सदनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन प्रमुख सचेतकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा भएको छलफलमा संसद्को आगामी बैठकको कार्यसूचीका विषयमा प्रमुख सचेतकले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत बजेट पारित गर्नेसम्मका कार्यतालिका र सदनलाई सहज रूपमा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई आग्रह गरियो ।”
स–सना विषय उठाएर सदन सञ्चालन गर्न नदिने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र सदनलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने बताउँदै मुख्य सचेतक बर्ताैलाले यसबीचमा दलहरूबीच हुने छलफल र परामर्शका आधारमा गत्यावरोध अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले यही जेठ २० गतेदेखि बस्ने बैठकको क्यालेन्डर बनाउने विषयमा केन्द्रित रही छलफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तुत बजेट र विनियोजन विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित रही छलफल भयो । कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले यसलाई पारित गर्ने छ ।”
सदन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताउँदै उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षले जिम्मेवार बोध गरेर सहजीकरण गरेकामा धन्यवादज्ञापन गर्दै पारित गर्ने विषयमा पनि सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखले सदनको आगामी बैठकका लागि कार्यतालिका निर्माण तयारी सम्बन्धमा रायसुझाव लिनुभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देश, जनता र संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा संविधान कार्यान्वयका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न दिएका हौँ । आफूहरूले उठाएका माग पूरा नभएसम्म निरन्तर आवाज उठाउँछौँ ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्मा प्रस्तुत बजेट र विनियोजन विधेयक विधेयकमाथिको छलफललाई क्यालेन्डर बनाएर अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशमा यति भ्रष्टाचार र बेथितिका विषय बाहिर आउँदा सरकारले त्यसलाई रोक्न छानबिन गर्नु जरुरी छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठन भएपछि मात्र सदन सञ्चालन हुन्छ ।”
