काठमाडौँ, १५ जेठ : २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा २०६५ जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक शताब्दी लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएको थियो । आजको दिनले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्धारण गरेको छ । नेपाली नागरिकले सामन्ती र अधिनायकवादी राजसंस्था अन्त्य गरी गणतान्त्रिक शासन, संस्कार र शैलीको अपेक्षा गरेका छन् । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भएसँगै जनताले राजनीतिक अधिकार मात्र प्राप्त गरेका छैनन्, मुलुकको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्र, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय परिवर्तनको अनुभूति गरिरहेका छन् । यद्यपि, यसमा अझै तीब्र फड्को मार्न सकिने सम्भावना रहँदारहँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्दा नागरिकमा केही असन्तुष्टी नआएको भने होइन । यसमा राजनीतिक दर र नेत्ृत्वले जनताका ती भावनालाई आत्मसाथ गरी सहकार्यको बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन ।
नेपालको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात् गर्दै संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले नेपाललाई वास्तविक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुजातीय राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । एकसय चार वर्षे जहानीया राणाशासन, तीसवर्षे पञ्चायती निरङ्कुशताको पीडा भोगेका नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र त्यागबाट प्राप्त गरेको गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विकल्प खोजेका छैनन् । संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्रले जनतालाई राज्यको शासन सत्तामा सर्वोपरि ठाउँमा पु¥याएको छ । त्यसैले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको शासन पद्धति मात्रै होइन, जीवन पद्धति पनि हो ।
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै कुरामा परिवर्तनहरू भएका छन् । नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ र स्वतन्त्रताको उपभोग उनीहरूले गरिरहेका छन् । गणतन्त्रका डेढ दशकको अवधिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ । मुलुकमा २०४६ मा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना हुनुअघि ६० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए, प्रतिव्यक्ति आय डेढ सय अमेरिकी डलर पनि थिएन । विद्युत्को पहुँच जम्मा आठ प्रतिशत जनतामा मात्र रहेको थियो भने नेपालीको औसत आयु ५० वर्षभन्दा कमै थियो । त्यस्तै अन्य विकासका सूचकहरूमा पनि नेपाल निकै पछाडि रहेको थियो । प्रजातन्त्रसँगै विकासको लहर गाउँगाउँमा विस्तार भएको छ ।
खासगरी २०५१ सालमा नेकपा (एमाले)का सरकारले थालनी गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ नाराले गाउँगाउँसम्म सिधै राज्यको लगानी पुग्नुको साथै जनसहभागितामा विकासको थालनी हुनसक्यो । स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकारसहित बलियो बनाउन खोज्नु देशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको छ । परिमाणतः आज गरिबीको रेखामुनि २० प्रतिशतभन्दा कम जनता रहेका छन्, ९७ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुग्न सकेको छ, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । हजारौं किमी सडक निर्माण भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गले पूर्व–पश्चिम जोड्नुको साथै ११ भन्दा बढी विभिन्न उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरूले छिमेकी दुई मुलुकलाई जोड्ने काम भइरहेको छ । गाउँगाउँमा विद्यालयहरूको स्थापनासँगै १३÷१४ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । गाउँगाउँमा अस्पतालहरू विस्तार हुँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार भएसँगै औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ । दक्षिण एशियामै नेपाल एकमात्र पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनेको छ । धमाधम ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू निर्माणसँगै कृषिमा हरित क्रान्ति भई उत्पादकत्व बढ्न जाने र खाद्यान्न निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ । अहिले नै ३४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ र विद्युत् व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन थालिसकेका छौँ । आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गरी ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चित हुने अवस्था छ ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि यस अवधिमा मुलुकले ठूलो फड्को मारेको छ । टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच ग्रामीण कुनाकन्दरासम्म विस्तार भइरहेको छ । ‘फोर जी’ सेवा करिब शतप्रतिशत भूभागमा पुगेको छ भने ‘फाइभ जी’ सेवा पनि मुख्य शहरहरूमा विस्तार भइरहेको छ । संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरिएको छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सूचकमा विश्वका धेरै देशको तुलनामा नेपाल निकै अगाडि छ । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा नेपाललाई विश्वले उच्च सम्मानका साथ हेरेको छ । नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा पनि नेपालले यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनसक्ने अवस्थामा रहनुको साथै देशका विकट जिल्लाहरूलाई पनि हवाई सञ्जालले जोडेको छ । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरदैलोमै पुगेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत स्थिरता हुन नसक्दा मुलुकले जुन ढङ्गबाट फड्को मार्नु पर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । आर्थिक अनियमितता, काममा हुने ढिलासुस्तीका कारण थालनी गरिएका कतिपय आयोजनाहरू समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । आर्थिक विकास र समृद्विका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक स्थायित्व नभए आर्थिक विकास हुन नसक्ने र मुलुकमा सधैंँ गरिबीको अवस्था रहने हुन्छ । यसले समाजवादको यात्रा तय हुन नसक्ने मात्रै होइन, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ । राजनीतिक स्थायित्व बिना राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ ।
निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्ष सरकारले काम गर्न पायो भने यी यस्ता समस्याहरू स्वतः समाधान हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा कर्मचारीतन्त्रले सहयोग नगर्ने र नीति, कार्यक्रम र योजनाले निरन्तरता नपाउँदा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनतामा बढ्दै गएको यो निराशालाई उछालेर यतिबेला प्रतिगामी शक्तिले मुलुकलाई पुनः एकदलीय निरङ्कुशतातिर धकेल्ने चेष्टा गरेका छन् । व्यक्तिका कमीकमजोरीलाई राज्य प्रणालीको दोष देखाउने पुस्प्रयास गरिएको छ । खासगरी आजका युवा पुस्तामा हिजोको इतिहासको बारेमा राम्रो ज्ञान नहुँदा र अहिलेका कमीकमजोरीलाई मात्र हेर्ने प्रवृत्तिलाई प्रतिगामी शक्तिले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तसर्थ, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ पुस्तालाई राजनीतितर्फ आकर्षण गराउन जरुरी छ । उनीहरूलाई विगतमा देश र जनताले कस्तो दुःख झेल्नु परेको थियो र कति लामो वलिदानपछि मात्र रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बन्न सकिएको हो भन्ने कुराको राम्रो जानकारी दिालाउन आवश्यक छ । साथै, राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफूलाई परिवर्तित सन्दर्भमा परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने र एक आपसमा मिलेर सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कारको विकास गर्नु जरुरी छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याएको छ । विगतमा विदेशलाई रिझाएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई तोडेर अब जनतालाई नै खुशी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेत आएको छ ।
अन्त्यमा मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ । जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका उपेक्षित र सिमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति, आयको सुनिश्चितता नदिएसम्म भौतिक विकासले मात्रै मानिसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन । गणतन्त्रको मर्म र मान्यताअनुसार आफ्नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुसी दिन सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई स्वदेशभित्रै बसेर आफ्नो भाग्य, सुखद भविष्य र समृद्ध जीवनका सम्भावनाहरू गणतन्त्रले दिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । समाजवादको विकल्प सामन्तवाद होइन । लोकतन्त्रबाट नै जनताको समृद्धि सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई सबैले आत्मसाथ गर्न सकिएमा प्रतिगामी शक्तिले टाउको उठाउने चेष्टासम्म गर्न सक्दैनन् । स्थिर राजनीति, उत्पादनशील अर्थनीति र प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा र न्याय नै जनतामा आसा र उत्साह जागृत गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रलाई साझा जीवन पद्धतिसँग गाँस्न सक्दा मात्रै यसलाई सबल र सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
_पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
(प्रस्तुत विचार गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङसँग राससका कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
