काठमाडौँ, २० चैत : सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन मङ्गलबार रातिदेखि अन्त्य भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको सत्रौं अधिवेशनमा विभिन्न विधेयक, अध्यादेश, सार्वजनिक महत्वका विषयहरू, वार्षिक प्रतिवेदन लगायत प्रस्तुत गरिए ।
यद्यपि, मुख्यतः कानून निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने अधिवेशनको प्रभावकारिता, पारित विधेयकहरूको गुणस्तर, कार्यान्वयन पक्ष तथा संसदीय छलफलको प्रभावकारितामाथि भने संसद्मै प्रश्न उठे । समय उपयोगका हिसाबले हेर्दा ६१ दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा २५ दिन र राष्ट्रियसभा जम्मा २० दिन मात्र सञ्चालन रह्यो । प्रतिनिधिसभाको २५ दिन बसेको बैठकमा ११८ घण्टा २१ मिनेट र राष्ट्रियसभाको २० दिन बसेको बैठकमा ४२ घण्टा २७ मिनेट समय खर्च भएको देखिन्छ । यसरी संसदीय कामकारवाहीमा निकै कम समय बित्नुले आफैमा संसदीय कामकाजको उत्पादकत्वप्रति प्रश्न उब्जाएको छ ।
“जति मात्रामा विधेयक बन्नुपर्ने थियो र बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा सोचेजति प्रगति भएन । विधेयक अविधेशनमा सम्पादन भएका कामलाई सन्तोषजनक मान्न मिल्दैन”, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे भन्नुहुन्छ । कानून निर्माणको गतिलाई बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गरेरै निश्चित समय सीमा तोक्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे हिउँदे अधिवेशनमा अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न बढी केन्द्रित भएको बताउनुहुन्छ । “पाँचौँ अधिवेशनमा हामीले अपेक्षाकृत रूपमा कानुन बनाउन सकेनौँ । खासगरी बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अविधेशनबाट पारित गर्न सम्भव भएन”, उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “विधेयक अधिवशेन भएर पनि यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन । सरकारले विधेयक र विधायनलाई प्राथमिकतामा राखेन ।”
अर्कोतर्फ, तोकिएको समयमा भन्दा ढिलो गरी मात्र बैठक बस्ने प्रवृत्ति र प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद्का काम प्रभावित भए । संसद्को महत्त्वपूर्ण समय सीमित बैठकहरूमा खर्च हुनुले नीति निर्माणको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरिएको रूपमा बुझ्न कठिन छैन । त्यस्तै, संसद् बैठकमा सरकारका मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि मन्त्री अनुपस्थित भएकै कारणसमेत बैठक स्थगनको स्थिति यो अधिवेशनमा सिर्जना भयो ।
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो । तर अध्यादेशबाट ल्याइएका र ६० दिनभित्र पारित गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेकका अरू महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक थप पाँचवटा विधेयकहरू पारित भएर कार्यान्वयनमा आए । अधिकांश विधेयकहरू केवल दर्ता भएका छन् भने केही समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यस्तै, विधायन प्रक्रियाबारे दुवै पक्षका सांसदहरूबाट प्रश्न उठे । उदाहरणका लागि ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ संसद्मा दर्ता भएर अर्थ समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै अध्यादेशबाट यो कानून संशोधन गरियो । समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याइनुले विधायिकी प्रक्रिया मिचिएको भनेर आलोचना भयो । यसलाई सरकारको नीतिगत बलमिच्याँइ र अस्थिरताको कमजोरीको उपजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भए पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन । सांसदहरूले उठाएका गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई सामान्य उत्तरहरूद्वारा टार्न खोज्ने प्रवृत्ति संसद्मा देखियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सदनमा बोलेका कुराहरू सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनेभन्दा पनि केवल औपचारिकता निभाउने जस्तो मात्रै देखिए । यस्तो कार्यशैलीले प्रभावकारी संसदीय अभ्यास माथि प्रश्न उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेत सन्तोष परियार बताउनुहुन्छ । “बलियो सरकारलाई दम्भ छ । जसकारण उसले संसद्को सार्वभौमिकता, मर्यादा र गाम्भीर्यतालाई नबुझ्ने रहेछ”, परियार भन्नुहुन्छ, “संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने, जवाफ दिइहाले प्रतिशोधको भाषा प्रयोग गर्नेजस्ता व्यवहार भए । यस अर्थमा संसद्को गाम्भीर्यता देखिएन ।”
संसद्मा उठेका सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमाथि सरकारले बेवास्ता गरेको भनेर सांसदबाटै सदनमा पटक–पटक गुनासो आए । जाजरकोट भूकम्प तथा गत असोजको बाढीपहिरो पछिको पुनर्निर्माण, राहत तथा पुनस्र्थापनालगायत कार्यमा ढिलाई, जङ्गली जनावरको आतङ्क, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा तथा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार, डिजिटल कारोबारमा कर लगायत विषयहरू संसद्मा उठे पनि सरकारले यी विषयहरूमा सन्तोषजनक जवाफ संसद्मा दिन सकेन । यस्ता जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा के–कस्ता नीति निर्माण भए र कार्ययोजना बनाइए भनेर ठोस उत्तर सरकारबाट नआएको गुनासो सांसदहरूले सदनभित्रै पोख्ने गरेका छन् ।
यसअर्थमा पनि सरकारबाट आउने जवाफहरू नतिजा लक्षित र कार्यान्वयनमुखीभन्दा औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि मात्रै रहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखापरीक्षक, मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत भए । ती प्रतिवेदनहरू संसद्मा पेश गरिए पनि गहिरो छलफल गरिएन ।
त्यस्तै, अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदनमा आलोचनात्मक दृष्टिकोणको अभाव संसद्मा देखियो । ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल किगाली संशोधन सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो । तर यसले नेपालको वातावरणीय नीति, औद्योगिक प्रभाव, तथा आर्थिक भारमा कस्तो असर पार्नेछ भन्ने विस्तृत छलफल भएन । त्यस्तै, सरकारको नीतिगत स्थायित्व र निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठ्नेगरी अनेकौँ विषय सदनमा आए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बर्खास्तीदेखि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनी आवश्यकताजस्ता विषय पेचिलो रूपमा उठाइए ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक परियार संसद् र सरकारबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न नसक्दा कमजोर नतिजा देखिएको बताउनुहुन्छ । संसद् र सरकारबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई बुझ्न नसक्दा सदनका धेरै काम प्रभावित भएको उहाँको बुझाइ छ । त्यस्तै, संविधानप्रदत्त जनताका अधिकार प्रत्याभूति गराउने र परिवर्तनका आभास हुनेगरी पर्याप्त काम हुन नसकेको सबैले स्वीकार्नुपर्ने परियार बताउनुहुन्छ ।
“संविधानमा व्यवस्था भएका जनताका अधिकार र राज्य संरचनालाई संस्थागत गर्ने कानूनहरू बन्न सकेनन् । उदाहरणका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत कानुन बन्न सकेनन् । जबकि सङ्घीयता कार्यान्वयन, विभिन्न तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेजस्ता हाम्रो शासन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि यी कानुन अत्यावश्यक थिए”, परियार भन्नुहुन्छ, “धेरै अगाडि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने यी कानूनहरू अझै पनि अड्किएर बस्नुले हाम्रो कानून निर्माण प्रक्रिया कति चुस्त र प्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ ।” संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अझै बन्न नसक्नु र ती विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल तथा सहकार्यसमेत नहुँदा संविधान कार्यान्वयनकै सवालमा प्रश्न उठ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
पहिलो अधिवेशनयताका प्रतिनिधिसभामा २४ वटा र राष्ट्रियसभामा २७ वटा विधेयक दर्ता छन् । सदनबाट भएका निर्देशन र रूलिङको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्वयम् सदनलाई नै जानकारी नहुने अवस्था छ । उदाहरणका लागि भारतको उडिसा राज्यस्थित कलिङ्गा इन्सिच्युट अफ् टेक्नोलोजि (केआइआइटी) मा अध्ययनरत छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्युको घटना र त्यहाँ अध्ययनरत अन्य विद्यार्थीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका सन्दर्भमा रूलिङ भएको थियो । तर, रूलिङपछि यो घटनाबारे सांसदहरूले चाँसो हराउँदै गयो भने सदनले पनि पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी विधेयक अधिवेशन अपेक्षित रूपमा नराम्रो नरहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । “कानुन निर्माणको कुरा गर्ने हो भने नौ वटा विधेयक यहि बीचमा प्रमाणीकरण भएका छन् । सरकारमाथि संसद्को निगरानीको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि जवाफ दिनेक्रम त्यस्तो नराम्रो छैन । यो अधिवेशनको काम असन्तोष मान्नुपर्ने अवस्थाको छैन”, गिरी भन्नुहुन्छ, “यद्यपि, लिखित र मौखिक प्रश्नको हकमा हामी अन्तिम दिनमा टेबुल गर्ने भन्ने थियो । विशेष कारणवस हुन सकेन । हामीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौँ ।” नियमित रूपमा समितिका बैठक बस्ने, प्रतिस्थापन विधेयकका विषयवस्तुमाथि समितिमा पर्याप्त छलफल गर्ने कुरामा केही कमजोरी रहेको पनि उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ । एकाध बाहेक पूर्वनिर्धारित ‘क्यालेन्डर’ अनुसार नै बैठक बसेको पनि गिरीले बताउनुभयो ।
समग्रमा, यस अधिवेशनले नीति निर्माण, कानूनी सुधार र विकासका विषयमा केही छलफल गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोणमा कमजोरी देखिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत धेरै विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपमा अड्किएका छन्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जवाफ औपचारिक देखिन्छ र संसद्को समयको उपयोगितामा सुधार गर्न आवश्यक छ । नीतिगत स्थिरता, निर्णय क्षमतामा सुधार र संसदीय कार्यक्षमताको पुनरावलोकन गर्न जरूरी देखिन्छ ।
