काठमाडौँ, ६ चैत : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि २०८० फागुन २३ गते सुमना श्रेष्ठको पहिलो निर्णय थियो– ‘मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने विद्यमान व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्न सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्ने’ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद भएदेखि श्रेष्ठले यस विषयलाई उठाउँदै आउनुुुभएकाले उक्त निर्णयमा पुुग्न उहाँलाई कठिनाइ थिएन, तर राजकीय जिम्मेवारीमा रहेर निर्णय लिनु वा सहज कार्यान्वयन गर्नु र पदमा नहुँदा बोल्नुुको भिन्नता छ । उहाँलाई राम्रैसँग अनुुभूूत भएको सार्वजनिक प्रतिक्रियाबाट बुुझ्न सकिन्थ्यो ।
श्रेष्ठ मन्त्री हुनुुभन्दा अगाडि पनि खासगरी विश्वविद्यालयहरुमा दलीय राजनीति हाबी भएको र त्यसो हुनुुमा कुलपति,सहकुलपति जिम्मेवार हुन् भन्ने आशयका प्रश्न उठ्दै आएका थिए । कतिपय शिक्षाविद्ले अहिले पनि कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यवस्था खारेज गर्न प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । यस प्रस्तावमा उहाँहरुका कतिपय तर्क नाजायज छैनन्, भलै ती तिनै शिक्षाविद् हुन्, जसले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजा कुलपति भएकाले गणतन्त्रपछि कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुुलपतिमा शिक्षामन्त्रीलाई राखिनुुपर्ने सुुझाव दिएका थिए ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ‘नेपाली युवाहरुलाई स्वदेशमै सहजरुपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विश्वविद्यालयहरुमा अति राजनीतिकरण रोक्न विश्वविद्यालयका मौजुदा कानुनमा संशोधनको प्रारम्भिक काम गर्न’ दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभइकन उहाँको कार्यकाल बित्यो । कानुन संशोधनको जटिल प्रक्रिया कुनै एक मन्त्रीको ‘स्टन्टबाजी’ निर्णय जस्तो अवश्य सहज हुँदैन । मन्त्री श्रेष्ठको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआउनुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहमत नरहेको मान्न सकिन्छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको ब्युरोक्रेसीबाट सहयोग नभएको गुनासो त्यसबेला नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले युवाहरु उच्चशिक्षका लागि किन विदेशमा जान्छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिन र शिक्षा सुधारका लागि अन्य सवालमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग बसेर प्राथमिकताका विषय तय गर्न थालेका प्रयास सकारात्मक थिए । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा विचाराधीन ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलले गति लिन नसकेका बेला ११ वटा विश्वविद्यालयका बेग्लाबेग्लै कानुन तिनमा कुलपति,सहकुुलपतिको व्यवस्थामा मात्रै संशोधन हुन सम्भव थिएन । तत्कालीन सरकारले अत्यावश्यक देखेको भए केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक वा संसद् नभएका बेला अध्यादेशबाट पनि ती कानुन संशोधन गर्न सक्ने थियो तर त्यो आवश्यकता सरकारले देखेन । यसको अर्थ त्यो सरकारको प्राथमिकता कुलपति र सहकुुलपतिको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन थिएन । चर्चाका लागि मन्त्रीबाट उक्त निर्णय भयो र विश्वविद्यालयमा ‘मेरिटोक्रेसी’ आफूूले मात्रै लागुु गरिएको सन्देश प्रवाह गरियो, विद्यालयका शिक्षकहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवाबाट बाहिरिन मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरियो ।
विश्वविद्यालयबाहेक विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री कुलपति र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ । कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा विज्ञमध्ये जो भए पनि मुख्य कुरा त्यस संस्थाको नीतिगत नेतृत्व र अभिभावकत्व हो । अन्तरमन्त्रालयगत विषयमा पनि विश्वविद्यलयहरुले काम गर्नुपर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति र सहकुलपतिमा पाएर त्यसको सही उपयोग गर्न सक्ने हो भने पदाधिकारीबीच समन्वय वृद्धि भई विश्वविद्यालयका काम सहजता आउनेछन् । त्यसको समग्र लाभ विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी र समग्रमा मुलुकले नै प्राप्त गर्नेछ । आपसी बेमेल, स्वार्थ र राजनीतिक तिकडमबाजी भएमा त्यसले संस्थालाई ओरालो यात्रामा लान्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कुुलपति र सहकुलपतिलाई कसरी संस्थाको हितमा उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मात्रै हो ।
यहाँ दृष्टान्तका रुपमा मुलुकको ठुलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबारे केही चर्चा गरौँ । त्रिविका उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बरालसहितका पदाधिकारीले आफ्ना प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न २०८१ वैशाख २५ गते कीर्तिपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ‘हौसला बढ्ने’ विश्वासका साथ तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई साक्षी राखेका थिए । यसलाई कसैले हस्तक्षेप मानेनन् । आफूूलाई आवश्यक पर्दा पत्रकार सम्मेलनमा पनि सहकुुलपतिलाई आमन्त्रण गर्ने र अरु कुरा मिल्दा हस्तक्षेप भएको नठान्ने, आफू अनुुकूल नभएमा हस्तक्षेप ठान्ने बुुझाइ र व्याख्या नौलो शृङ्खला होइन । त्रिविको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ‘विश्वविद्यालयलाई सरकारबाट चाहिने सहयोग पूर्णरूपमा उपलब्ध हुन्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्छ । क्याबिनेटबाट पास गराउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्छ, संसद्मा लगेर पास गराउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्न मन्त्रालय तयार छ’ भनेर लोकप्रिय जवाफ दिनुुभएको थियो । उहाँको कार्यकालमा के कति सुधार र सहयोग त्रिविलाई मिल्यो भन्ने परिणाम हालसम्म ठोसरुपमा देख्न सकिएको छैन । तर जसरी अहिले कुलपति र सहकुुलपतिले वा वर्तमान सरकारले.विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप वा राजनीतिककरण गरेको छ भनेर संसद् र अन्य ठाउँमा कुरा उठाइन्छ, त्यो सत्य हो वा होइन त्यसको निरुपण गर्न आवश्यक हुन्छ, पहिला के भएको थियो त्यसको सिंहावलोकन गर्न बिर्सन हुँदैन ।
कुलपति भनेको सामान्यतः कुनै पनि विद्यालयको सञ्चालनका लागि ‘सेरोमेनियल’ प्रमुुख हो, उसले संस्थाभित्र विश्वविद्यालयको लक्ष्य र निर्णयको प्रतिनिधित्व गर्छ र निर्णय कार्यान्वयनको कार्यकारी जिम्मेवारी उपकुलपति वा कार्यकारी व्यवस्थानको हुने गर्छ । विश्वविद्यालयमा कुलपतिका व्यवस्था विभिन्न मुलुक अनुसार आफ्ना–आफ्ना अनुुभव र अभ्यासमा आधारित पनि हुन्छन् । छिमेकी भारतका कतिपय विश्वविद्यालयका राजनीतिक उच्च पदाधिकारी कुलपति छन् । दिल्ली विश्वविद्यालयमा उपराष्ट्रपति कुुलपति रहने व्यवस्था छ भने कतिपय प्रान्तका विश्वविद्यालयमा प्रान्तका राज्यपाल कुलाधिपति रहने व्यवस्था छ । त्यसकारण कुलपतिमा राष्ट्रप्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख वा प्राज्ञिक व्यक्तित्व रहने सबै अभ्यास आफैमा सही वा गलत भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
‘कुलपतिमा प्रधानमन्त्री बस्ने बित्तिकै विश्वविद्यालयमा राजनीति छिर्छ’ भन्ने कतिपय शिक्षाविद्को भनाइको पछाडि केही तर्क र अनुुभवले काम गरेको होला तर समग्रमा सबै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी लाञ्छित गर्नु विज्ञतामाथिको अन्याय हो । बौद्धिक बेइमानी हो । तिनैमध्येका कतिपय शिक्षाविद्हरु भन्दैछन्– ‘शिक्षाविद् प्रा केदारभक्त माथेमाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हस्तक्षेप नमान्ने शर्तमा नियुक्ति लिनुुभयो । त्यसो हो भने माथेकामा कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट चाँही त्रिविमा हस्तक्षेप भएन भनेर किन भनिँदैन ? कुलपतिले त्यसरी सहजरुपमा उपकुलपतिलाई निर्वाध काम गर्न सघाउने भएकाले कुलपतिको प्रबन्धलाई निरन्तरता दिँदा विश्वविद्यालयलाई लाभ हुन्छ भनेर किन भनिँदैन ?
मुलुकमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका ११ वटा विश्वविद्यालय र छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । वार्षिकरूपमा कम्तीमा दुुई वटा सभा र एकपटक दीक्षान्त समारोह हुने हुँदा प्रधानमन्त्री (कुलपति) ले यिनका लागि मात्रै कम्तीमा ४१ दिन समय दिनुपर्छ । सिनेटको पूर्वसन्ध्यामा एजेण्डा तयारी, बैठकपछि माइन्युट प्रमाणीकरण, निर्णयपूर्व र कार्यान्वयनका क्रममा सरोकार भएका निकाय र पक्षका अन्य विषय जोडिँदा कुलपति र सहकुलपतिका थप समय व्यतीत हुन्छ ।
गत मङ्सिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीच विवाद भएपछि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तृत छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुस ७ गते अनौपचारिक सिनेट बैठक डाक्नुुभयो । उक्त दिन करिब तीन घण्टा भएको छलफलमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाए । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन पदाधिकारीलाई दिनुभएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसका लागि जिम्मेवार को ? विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफै पनि समस्याको समाधान गर्न नसक्ने, पदाधिकारी र सरोकार भएका पक्षले निकासका लागि कुलपति र सहकुुलपति गुहार्ने अनि फेरि हस्तक्षेप भयो भन्नु अशोभनीय कुरा हो ।
सिनेट सदस्यहरुले कुलपतिस्तरबाट त्यस प्रकारको अनौपचारिक बैठक पहिलो पटक राखिएको र आफ्ना कुराहरु खुलेर राख्न पाइएको बताएकामा धन्यवाद दिनुुलाई हस्तक्षेपको नमूना मान्न कदापि सकिँदैन । सिनेट सदस्यका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति गराएर औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुका पछाडि कुुलपतिको के स्वार्थ थियो ? सिनेट बैठकका छलफललाई बङ्ग्याएर कुलपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास सामाजिक सञ्जालमा हुँदा त्रिविको के हित भयो ? के सिनेटरहरु सार्वजनिक खपतका लागि प्रस्तुत भएर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ ? अब प्रधानमन्त्री (कुलपति) ले त्यसको ‘फलोअप’ बारे प्रश्न गर्नुभयो भने हस्तक्षेप हुन्छ वा विश्वविद्यालयको हितको काम हुन्छ ?
वास्तवमा पदाधिकारीहरु मुख्य विषयमा केन्द्रित भएर लाग्ने हो भने न कुलपति न सहकुलपति कसैलाई पनि विश्वविद्यालयप्रति धेरै टाउको दुखाउने बाध्यता पर्दैन । कुलपति र सहकुुलपतिले सरकारको शिक्षा नीतिबमोजिम स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध भएको छ छैन ? शुुल्क व्यवस्थापन र सुशासन सही छ छैन ? वार्षिक क्यालेण्डर पालना भएको छ छैन ? सरकारबाट हुनुुपर्ने सहजीकरणमा कुनै कमी भएको छ कि ? त्यत्ति हेरे काफी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको अनौपचारिक सिनेटमा आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगतरुपमा लिनुदिनु (लाभहानी) केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवद्र्धन र प्रगति नै साझा चिन्तन हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन सबैलाई आग्रह गर्नुले कुलपति पद प्रधानमन्त्री वा विश्वविद्यालय कसका लागि बढी आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । “त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भएपनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ । मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो । नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईँहरुले लिनुपर्छ । कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र ?” प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले हस्तक्षेपलाई सङ्केत गर्छ ?
त्यसो त, आवश्यक कुरामा कुलपतिले समय–समयमा निर्देशन नदिने हो भने कुलपति नै रहेको केही सार रहन्न । यसबीचमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त पद छनोट समितिको सिफारिका आधारमा परिपूर्ति भएका छन् । उपकुलपतिले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिने नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । लामो समयदेखि सिनेट हुन नसकेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका सभा सम्पन्न भएका छन् । कतिपयका सिनेट बैठकबाट त्यस संस्थामा भइरहेका बेथिति र समस्याका विषयमा नीतिगत एवं उच्चस्तरको मार्गदर्शन उपलब्ध भएको छ, जसले गर्दा सरकारका सम्बन्धित निकायसँग ती संस्थाको सम्बन्ध विस्तारमा पनि सहजता भएको छ । यद्यपि विश्वविद्यालयहरुले कुलपतिको पाउनुुपर्ने जति समय नपाएर निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता नभएको अनुुभव गरिरहेको देखिन्छ ।
कुलपति र सहकुुलपतिलाई बढी सक्रियता देखाउन भनिएको छ । चाहिएको समयमा सँधै हाजिर हुने वा नचाहिएको समयमा पनि कार्यकारी पदाधिकारीलाई खै गर्ने कुलपति खोजिएको पक्कै होइन तर उलकुलपति र पदाधिकारीहरु विवाद वा जोखिम हुन सक्ने मानिएका विषयमा खुल्ला प्रतिस्पार्धाबाट छानिएका पदाधिकारीहरु पनि आफूू मात्रै निर्णयको सारथि हुन चाहँदैनन् । प्रधानमन्त्री कुुलपति हुँदाको अवस्थामा शिक्षा, अर्थ, स्वास्थ्यजस्ता सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिव पदेन सिनेटर रहने र कतिपय अन्योल भएका विषयमा पदाधिकारी र कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहसँग सिधै संवाद हुने यो अवसरलाई विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुले उपयोग गर्न सक्नुुपर्छ । आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व नै यस्ता विश्वविद्यालय र प्रतिपष्ठानका सभा बैठक सम्पन्न भएर आगामी आर्थिक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न कुुलपतिको मार्गदर्शनले आगामी आर्थिक वर्षका यी संस्थाहरुमा संस्थागत विकास र सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
नयाँ स्थापना गरिएका मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, विदुुषी योगमाया आयुुर्वेदिक विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयमा कुलपति÷सहकुलपतिको व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रष्टीको संरचना राखिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालयका रुपमा गण्डकी विश्वविद्यालयले विज्ञलाई नै कुलपति राखेको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशी र नेपाल विश्वविद्यालयमा सर्वाेच्च निकाय संरक्षक परिषद्को कुलपति डा विन्दुुनाथ लोहनी नियुक्त हुनुुभएको छ । यसरी कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नरही स्थापित संस्थाको विस्तृत लेखाजोखा गर्ने समय आइसकेको छैन । यस्ता विश्वविद्यालयमा पूर्वाधार विकास समितिका लागि लागेका थिए, तिनै उपकुलपति हुने प्रवृत्तिको अर्कै कथा छँदैछ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसहित तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि प्रधानमन्त्री प्रमुुख संरक्षक रहेर साहित्यिक क्षेत्रका व्यक्ति नै कुलपति हुने प्रबन्ध हुँदै आएको छ । यी प्रतिष्ठानको समग्र हितका लागि प्रधानमन्त्री कुुलपति हुँदा सिँधै सरकार प्रमुुखसँग सम्पर्क हुन्थ्यो भने अहिले संस्कृति मन्त्रालयको शाखा महाशाखामा पुुगेर बजेट र कार्यक्रमबारेको समन्वय गर्नुपर्दा पदाधिकारीलाई अहसहजता भइरहेको होला ?
उपकुलपति छनोटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा आफैमा राम्रो विधि हो तर प्रतिस्पर्धाका नाममा सिफारिस समितिले छनोटको कार्यविधि संशोधनकामा आफूूखुसी मापदण्ड बनाउने, प्रस्तुुति र अन्तर्वार्ताका क्रमपछि प्राप्ताङ्कहसति प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस गर्न नसक्ने समस्या पनि देखिएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धामा पनि स्वाभिमानी मान्छेले आवेदन दिँदैन भन्ने सवाल पनि उत्तपन्न भएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय हालैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । लामो समयसम्म उपकुुलपति सिफारिस हुन नसकी सर्च कमिटीभित्रका विवाद छताछुल्ल भए । यस्तोमा कुुलपतिले विवेकसम्मत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । तर कुलपतिले सकेसम्म छनोट समितिभित्रै र विधिसम्म प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउन पहल गर्नुभयो । निकास ननिस्किए पुनः सिनेट राखेर भए पनि उपकुलपति पदपूर्ति छिटो गराउने उहाँको तयारी थियो । त्यही बीचमा छनोट समिति र सदस्यद्वयका फरक फरक सिफारिसमा परेका तीनमध्येबाट उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुुक्ति भएको छ । यसरी कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले निकास निकास दिँदा हस्तक्षेप भएको मान्ने कि नमान्ने ?
काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको लामो विवाद कुलपतिकै पहलबाट समझदारीमा समाधान भएको विषयलाई पनि हस्तक्षेप मान्ने ? निजी मेडिकल कलेजले पोष्टग्राजुएट विद्यार्थीका लागि निर्वाह भत्ता बढाउन सहमत नभएको र विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्थामा अध्यक्षका हैसियले प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक डाक्नुु तथा शिक्षा र स्वाथ्यमन्त्री तथा सरोकार भएका पक्षसँग कैयौ पटक अनौपचारिक छलफल गर्नु सकारात्मक र आवश्यक हस्तक्षेप हो ।
विकसित मुलुकका कुलपतिले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका नियुक्ति गर्नु भनेको ‘मैले छानेको मान्छेले गडबडी गरेमा म जिम्मेवारी लिन्छुु’ भन्ने अर्थ हेरिन्छ । नेपालजस्ता अस्थिर राजनीति भएका मुुलुकमा सरकार परिवर्तन भइरहने हुँदा कसको जिम्मा कस्ले लिने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।
निश्चय पनि प्राज्ञिक निकायहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र रहन्छन् तर संविधानले प्रबन्ध गरेको बहुुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा राज्यका कुनै पनि संस्था राजनीतिबाट निरपेक्ष नै रहन्छन् भनिनुु निर्दलीय सोच हो । त्यही संविधानले त्यसो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको पनि समुचित व्यवस्था गरेकै छ । राजनीति आफैमा सुधारका लागि, नीतिगत नेतृत्वका लागि हो, राजनीतिले सबै बिगारेको छ भन्ने हौवा पिटाएर निर्दलीयतालाई प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन । यदि कुनै नेता, मन्त्री वा पदाधिकारीले संविधान र कानुन वा अख्तियारको दुरुपयोग गरेका छन् भने त्यसको पनि छानिबन गर्ने निकाय छँदैछन् । इतिहास र प्राज्ञिक जगतले पनि समयमो मूल्याङ्कन गरिरहेकै हुन्छ । राजनीतिले ती संस्थालाई नकारात्मक प्रभाव पार्न हुन्न भन्नेमा त कसैको बिमति हुँदैन नै तर समग्र कामको मूल्याङ्कन नगरी मन नपरेका बेलामा वा आलोचना गर्नुपर्ने भएका कुनै पदाधिकारी दलीय मान्छे वा अमुक नेताका आफ्नो मान्छे भन्ने प्रचलन सर्वथा गलत छ ।
प्राज्ञिक संस्थामा योग्यताका स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न निष्पक्ष र विश्वसनीय सिफारिस समिति चाहिन्छ । त्यो समिति नै निष्पक्ष हुन नसकेमा विकल्पमा जानु कुलपतिको दायित्व हुन आउँछ । कुरा यत्ति हो, कुलपतिका त्यस्ता प्रयास नियन्त्रण कि सहयोगमुखी हुनुुपर्छ । वर्तमान कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीका पहल तिनै सहयोगभाव र निकासमुखी छन् । उहाँका समग्र अग्रसरता ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुन आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरु सक्षम हुन् भन्ने भावनाबाट निर्देशित छन् । ती भावना हुँदैनथे भने कुलपति ओलीले राजनीतिकलगायत राज्यसञ्चालनका अन्य महत्वपूर्ण कामबाट समय निकालेर विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुलाई समय दिनुहुँदैन थियो । यसबाट देशकोे शैक्षिक उन्नयन उहाँको अभीष्ट हो भन्न सकिन्छ ।
