काठमाडौँ, २६ फागुनः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा महानगरहरूमध्ये भरतपुर तीन वर्षदेखि लगातार पहिलो हुँदै आएको छ । आयोगले पछिल्लो पटक गरेको गत वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७६.२२ अंकसहित भरतपुर पहिलो भएको छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५६.२९ र अघिल्लो वर्ष ७२.२२ अंक ल्याउँदा पनि भरतपुरले अरू महानगरलाई उछिनेको थियो ।
आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छ । त्यसमा बजेट समयमै पेस तथा पारित गर्ने, खर्च व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्योट, लेखापरीक्षकको सिफारिस कार्यान्वयन, स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्थापन, आवधिक योजना निर्माण, राजस्वको उचित विभाजनका सूचक छन् । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापतको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिएका आधारमा समेत मूल्यांकन गरिन्छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको पनि आयोगले मूल्यांकन गर्छ । विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्छ ।
बेरुजुसम्बन्धी सूचकमा भरतपुरले राम्रो अंक पाएको छ । अंकभार १५ रहेको यस सूचकमा भरतपुरको १४.९६ अंक छ । सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ०७८/७९ मा भरतपुरमा ०.०१ प्रतिशत मात्रै बेरुजु थियो । गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको जानकारी पेस गर्नुपर्ने सूचकमा भरतपुरले शून्य अंक पाएको छ । विवरण पेस गरे पनि अंक नपाउनुको कारण बुझिरहेको महानगरका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बताए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रगति हुँदा वित्तीय समानीकरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान रकम बढ्ने उनले बताए ।
वित्त आयोगको मूल्यांकनमा विराटनगरले ७३.५५ अंक प्राप्त गरेको छि । कार्यसम्पादनमा तेस्रो स्थानमा आउनु महानगरका लागि ठूलो उपलब्धि भएको मेयर नागेश कोइरालाले बताए । ‘कार्यसम्पादनमा विराटनगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्नु गौरवको कुरा हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट बन्ने प्रयत्न रहनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये विराटनगर सबैभन्दा कम बेरुजु राख्नेमा परेको थियो । विराटनगर महानगरको यो सफलता सशक्त व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रशासनको नतिजा भएको महानगरका कर्मचारीको दाबी छ ।
वित्त आयोगको ०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पोखरा ५९.४८ अंक प्राप्त गर्दै महानगरतर्फ चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । ०७९/८० को मूल्यांकनमा २०.७४ अंकसहित पोखरा अन्तिम स्थानमा थियो । लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलनमा पोखरा महानगरको अंक कम छ । ०८०/८१ मा २ अर्ब ८२ करोड १ लाख ९७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको महानगरले १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख ८९ हजार ६ सय ५८ मात्रै संकलन गर्न सक्यो । ०८२/८३ को आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण २०८१ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस नगर्दा पनि पोखराको अंक कम भएको छ । यस्तै ०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण २०८१ कात्तिकभित्र सार्वजनिक नगर्दा पनि पोखराले कम अंक पाएको छ ।
वित्त आयोगको २०८०/८१ को मूल्यांकनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थान खस्किएको छ भने ललितपुर महानगरले सुधार गरेको छ । २०७९/८० मा काठमाडौं महानगरले ६३.०२ अंक प्राप्त गरेकामा २०८०/८१ मा ५४.३ अंक पाएको छ । २०७९/८० मा ५९.१८ अंक पाएको ललितपुरले गत वर्षको मूल्यांकनमा ७४.७१ अंक प्राप्त गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यसम्पादन सुधार गर्दै लैजाने बताएका छन् । ‘यो हामीले भन्दा पनि आयोगले मूल्यांकन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा उसैले नम्बर दिन्छ । हामीले काम गर्दै जाने हो ।’ ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले ललितपुरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका कारण अंक बढी पाएको बताए । ‘हामीले बालबालिकालाई दिइने खोपमा राम्रो काम गर्यौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि हामीले प्रत्येक वडामा स्वयंसेविका परिचालन गरेका छौं ।’
आयोगको पछिल्लो मूल्यांकनमा महानगरतर्फ अन्तिममा वीरगन्ज परेको छ । वीरगन्जले ४३.०६ अंक प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्षको मूल्यांकनमा वीरगन्ज ३३.४९ प्रतिशत अंक पाएर तेस्रो स्थानमा थियो । वार्षिक समीक्षा नगरिँदा र पुँजीगत खर्च कम हुँदा वीरगन्ज पछाडि परेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । ‘गत वर्ष मालपोतको पैसा महानगरपालिकाको खातामा नआएकाले पुँजीगत खर्च कम देखिएको थियो,’ महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले भने ।
