काठमाडौँ, २३ फागुनः कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट क्रमशः आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणतर्फ अग्रसर भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गरेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको बताउनुभयो ।
स्वदेशमै खाद्यान्न, फलफूल, दूध, अण्डा, मासु र तरकारी आदिमा प्रशस्त उत्पादन गरेर विदेशी आयात निरुत्साहित पार्ने तथा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ कस्तो योजना छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाट विभिन्न खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि भएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन गत आवकोभन्दा दुई लाख ३१ हजार मेट्रिक टनले बढेर कूल ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट रासायनिक मलको सहज आपूर्ति तथा वितरण, उन्नत बीउबिजनको उत्पादन तथा उपलब्धता, जातीय विकास तथा प्रविधि प्रवर्द्धन, रैथाने बाली, पशु तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण एवं प्रवर्द्धन, बालीले ढाकेको क्षेत्र विस्तार, सिञ्चित कृषि क्षेत्रको विस्तार, कृषि उत्पादन तथा व्यवसाय विकासका लागि अनुदान र सहुलियत प्रदान गरिएको छ ।”
उहाँले प्रमुख कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माण, पशु नश्ल सुधार, पशुपन्छी रोग नियन्त्रण तथा खोप कार्यक्रम, खाद्यवस्तुको मापदण्ड तयारी तथा बजार अनुगमन र नियमनलगायत कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको पनि बताउनुभयो । “कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट बाली लगाउनुपूर्व नै मुख्य बाली वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, रासायनिक मलको सहज आयात तथा वितरण व्यवस्थापन, पशुपन्छीमा लाग्ने रोगविरूद्ध खोप कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान सेवा, कृषि बिमा र किसान सूचीकरणको दायरा विस्तारलगायतका प्रमुख कार्यक्रममा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
उत्पादकत्व ३ दशमलव ९८ मे टनप्रति हेक्टरबाट बढेर ४ दशमलव १९ मे टन पुगेको छ । ताजा तरकारी र फलफूलको क्षेत्रफल र उत्पादन तथा उत्पादकत्वसमेत बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारले हाल बाहै्र महिना ताजा तरकारी उपलब्धता तथा स्याउ, सुन्तला, केरा र आँपजस्ता प्रमुख फलफूलहरूको उत्पादनको हिस्सा स्वदेशी बजारमा बढ्दै गएको र पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्कअनुसार दूध उत्पादन २६ लाख १६ हजार मे टन, माछा एक लाख १९ हजार मे टन, मासु चार लाख ३१ हजार मे टन र अण्डा एक अर्ब ६० करोडभन्दा रहेको उहाँले बताउनुभयो । “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष मासु १४ केजी, अण्डा ४८ वटा र दूध ९१ ली आवश्यक पर्दछ भने हाल मासु २१ केजी, अण्डा ५५ बटा र दूध ८९ दशमलव ६ लिटर आवश्यक हुनेमा सो को परिपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट नै भइरहेको देखिन्छ”, मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
‘सरकारले आयातलाई निरुत्साहन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै लगेको छ’
मन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्यान्न, फलफूल, दूध, अण्डा, मासु र तरकारी आदिमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि तथा विदेशी आयातलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले कृषिउपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रममार्फत रासायनिक मलको समयमा उलब्धता सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो, “बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रममार्फत गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरी खाद्यन्न बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागअन्तर्गत स्थापना भएका स्रोत केन्द्रमा उत्पादन भएका गुणस्तरीय सामग्री (बीउ, बेर्ना, पशुपन्छी नश्ल) को उपलब्धता वृद्धिगरी गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीमा आमकृषकको पहुँच वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ ।”
उहाँले चालु आव २०८१/०८२ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच वृद्धिका लागि सङ्घीय निकाय, प्रदेश तहका निकाय र स्थानीय तहमार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको पनि संसद्मा जानकारी गराउनुभयो ।
स्थानीय तहमा जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न छ सय १४ स्थानीय तहमा एक हजार आठ सय ६२ जना प्राविधिकका लागि ‘एक गाउँ एक प्राविधिक’ अन्तर्गत तलब भत्ता कार्यक्रम, दुई सय ५० स्थानीय तहमा एक पालिका एक भेटेरिनरी डाक्टर र चार सय ६७ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृतका लागि कृषि स्नातक करार कार्यक्रममा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रममार्फत बाली÷वस्तु विशेषको उत्पादन तथा उत्पाकत्व वृद्धि लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइ सञ्चालन भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । फलफूल बालीमा आत्मनिर्भरताका लागि सुन्तला बालीलाई राष्ट्रिय फलका रूपमा घोषणा गरिएको र राष्ट्रिय फलमा केन्द्रित रही नमुना सुन्तला बगैँचा स्थापनासहित गुरु किसान परिचालन र क्षेत्रफल विस्तारः गुरु किसान छनोट तथा नमूना फार्म स्थापना सहयोग कार्यक्रम, सुन्तला बालीलगायत अन्य फलफूल बालीको सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयोे ।
मन्त्री अधिकारीले पहाडी क्षेत्रमा बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनमा फलफूलखेती विस्तारका लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउने योजना पनि सुनाउनुभयो ।
प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, मकै, गहु र रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण, भण्डारण पूर्वाधार तथा पशुपन्छीहरूमा महामारी÷आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम, कम्पार्टमेन्टलाइजेसन कार्यक्रम, गाईभैँसीपालन असल अभ्यास प्रवर्द्धन कार्यक्रम, डेरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, आधारभूत प्रयोगशाला कार्यक्रम, बाखा स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोगजस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने योजना रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
