महिला समानता नारा मात्रै होइन, त्यसको अभिभारा राज्यले बोकोस् : डा तोसिमा कार्की

काठमाडौँ, २३ फागुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेद अन्त्यका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सम्पूर्ण महिला सांसद एकताबद्ध भएर लड्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले महिलामाथिको विभेदलाई परास्त गरी महिलाको सामाजिक, राजनीतिक र व्यावसायिक अधिकारका लागि एकताबद्ध रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

सांसद कार्कीले संविधानमा लैङ्गिक समानताको धारा उल्लेख गरिए पनि राज्यले महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । “राज्यले महिलामाथि गरिरहेको विभेदलाई सच्याएर लैङ्गिक समानताको उदाहरण यो संसद्ले प्रस्तुत गरोस्, महिला समानताको नारा मात्रै होइन, अभिभारा राज्यले बोकोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला संसद् समन्वय समिति गठन गरिने उल्लेख गरिए पनि वर्तमान संसद्ले अहिलेसम्म गठन नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद कार्कीले संसदीय समितिका सभापतिमध्ये ३३ प्रतिशत महिला सभापति हुनुपर्छ भन्ने नियमावलीमा लेखिएको भए पनि सो व्यवस्था पालना नहुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले हालै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा सङ्गीता मिश्रालाई पन्छाएर अर्कै व्यक्तिलाई सचिव नियुक्त गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद कार्कीले सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । “मन्त्रिपरिषद् बैठकले किन यस्तो ग¥र्यो, पुरुष मन्त्रीले महिला सचिवसँग काम गर्नै नसक्ने हो, कि महिला नेतृत्व स्वीकार नगरिएको हो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

“पच्चीस जनाको मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशत नपुग्ने गरी महिला मन्त्री सहभागी गराइन्छ, निर्वाचनमा महिलालाई जानजान ‘उप’ र ‘सह’ पदमा मात्र टिकट दिइन्छ”, सांसद कार्कीले भन्नुभयो, “प्रत्यक्षबाट नभई समानुपातिकबाट महिला प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या पु¥याउनका लागि मात्रै महिलालाई सांसद बनाइन्छ । यो महिलामाथिको विभेद भएन ?”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणको काम जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याएर जनतालाई सुविधा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।