काठमाडौँ, ३ पुसः प्रतिनिधिसभाका सदस्यले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति र सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समितिले विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटकासाथ सशोधनकर्ता सदस्यसँग सुझाव लिइ दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदद्वय गंगा कार्की र अम्बरबहादुुर थापाले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाको ओज राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार, पदोन्नति र दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेटन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले निजामती सेवाको हालको अवस्थामा सुधार नभएमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न चूनौति हुने धारणा राख्नुभयो । बैठकमा सांसद किरणकुमार साहले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा र सरूवालाई अनुमान योग्य बनाइनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद् कुसुमदेवी रानाले अध्ययनका हिसावले तेजिला विद्यार्थी विदेश पलायन भएकाले निजामती सेवाको ओज कायम राख्न तथा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन माथिल्लो तहमा पनि केही प्रतिशत खुल्लाबाट प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामती सम्बन्धी विधेयकमा एक सय २४ जना सांसदबाट एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन परेको छ । उक्त विधेयकमाथि हालसम्म ४० भन्दा बढी सदस्यले संशोधन औचित्य पुष्टयाई गर्दै संशोधनको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ ।
सांसद विमला सुवेदीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी प्रशासनका क्षेत्रबाट सुदृढ तुल्याउन प्रदेशमा १२औँ तहसम्मका कर्मचारी खटाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीको मूल्याङकन कामका आधारमा हुने तथा बढुवाका लागि अङ्क प्राप्त गर्न मात्र दुर्गम जाने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद जीवन परियारले विधेयकको प्रस्तावनामै समानुपातिक र समावेशीसम्बन्धी विषय किटान गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यकातर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रूमल्लिरहेकाले हालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक तटस्थतासँगै समानुपातिक र समावेशीताको मर्म विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब छरितो र चुस्त बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।”
केही संशोधनकर्ताले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नयाँ सरकार आउनासाथ सरूवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो ।
विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरूषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी र १४ सम्म तह रहनेगरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
