काठमाडौँ, पुस २२ : कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच राष्ट्रिय सभासँगै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि गठबन्धनका लागि कसरत सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सभाका लागि गरिने गठबन्धनलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मै विस्तार गर्ने रणनीतिमा तीन दल लागेका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्रिय सभाका रिक्त १९ मध्ये निर्वाचन हुने १८ सिटका लागि दुई दलबीच मात्रै गठबन्धन गर्ने सुरुवाती समझदारी थियो । दुई दल मिल्दा कांग्रेसले १० र एमालेले ८ सिट लिने भनिएको थियो । यसबीच देउवा र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएपछि गठबन्धन अझै विस्तार हुने संकेत देखिएको हो ।
देउवासँग दाहालले नै संविधान निर्माणका बखत एकै ठाउँमा रहेका दलहरूबीच सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा देउवा तत्कालै सकारात्मक भए । स्रोतका अनुसार ओली मानिरहेका थिएनन् ।
जब एमाले अध्यक्ष ओली र दाहालबीच आइतबार व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको ललितपुर मानभवनस्थित निवासमा गोप्य वार्ता भयो, त्यसपछि ओली पनि उक्त प्रस्तावमा सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ । ओलीसँगको सहमतिपछि दाहाल त्यसै दिन भारत गएका थिए ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार संविधान निर्माणका बेला सँगै रहेका दलबीच तालमेल गर्ने मोटामोटी समझदारी भएको छ । यसबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबारको बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी गराएको सिटौलाले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै जाँदा जित्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभालाई सहमतिको थलो बनाउने र तत्कालीन मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरूलाई समेत सहभागी गराएर जाने कार्यवाहक सभापतिले जानकारी गराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, कसले कति सिट पाउने भन्नेबारे टुंगो लागेको थाहा छैन ।’
कांग्रेसकै अर्का एक नेताका अनुसार शीर्ष नेताबीचको संवादमा राष्ट्रिय सभाको सिट संख्या समेत टुंगो लागिसकेको छ । कुन प्रदेशमा कुन दलले कति सिट पाउने र कुल क्लस्टर लिने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ । कांग्रेसले ७, एमालेले ६, नेकपाले ३ र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा नेपाल र लोसपाले १–१ सिट पाउने सम्भावना छ ।
तर, कुन प्रदेशमा कुन क्लस्टरको सिट लिने भन्ने टुंगो नलागेकै कारण उम्मेदवार छनोटका लागि कांग्रेसले राखेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । ‘कसले कहाँ–कहाँ र कुन समूहको पाउने टुंगो नभएकाले उम्मेदवार छनोट हुन सकेन । त्यसैले अब नेताहरूलाई नै मिलाउनुहोस् भनेर बैठक अन्त्य भएको छ,’ कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका सभापति वीरबहादुर बलायरले भने ।
११ माघको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हुने यो गठबन्धनले पुराना प्रमुख तीन दलबीच २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि महागठजोड गर्ने सूत्राधारसमेत बनेको दाबी नेताहरूले गरेका छन् । आन्तरिक असन्तुष्टिको जोखिम रहेकाले गठबन्धनको विषयलाई तीनै दलले संस्थागत छलफलमा ल्याउन चाहेका छैनन् ।
‘तर भित्रभित्रै केही अपवाद क्षेत्रबाहेक कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले जहाँ–जहाँ जितेका छन्, तिनमा यथावत् कायम राखेर गठबन्धन गर्ने नीति बनाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच मधेश प्रदेश सरकारमा सहकार्य हुँदै आएको छ ।
यस्तै, ओली–दाहालबीच संवाद भएको शारदाप्रसादको त्यही घर हो, जसले २०७४ को निर्वाचनअघि एमाले र तत्कालीन माओवादीबीचको सहकार्यलाई जन्म दिएको थियो । अहिलेको भेटघाटलाई २१ फागुनको निर्वाचनमा सम्भावित गठबन्धनलाई जोडेर हेरिएको छ ।
अधिकारीको घरमा शृंखलाबद्ध वार्ताबाट एमाले र माओवादीबीच २०७४ को निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक अधिकारी आफूले लिएको ठेक्का समयमै नसकेर विवादमा पर्दै आएका ठेकेदार हुन् ।
०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १७४ सिट जितेको थियो । दुई दलबीच जेठ २०७५ मा एकता गर्ने सहमति अधिकारीको त्यही घरमा भएको थियो । तर, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि दुई नेताबीच शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपासम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिएपछि उनीहरू विभाजित भएका थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि फेरि ओली र दाहालबीच सहकार्य भयो । त्यतिबेला एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए । २०७९ पुसमा भएको यो सत्ता गठबन्धन दुई महिनापछि फागुनमै भत्किएको थियो ।
राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा कुरा नमिलेपछि दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेका थिए । २०८० असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएपछि दाहाल सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि ओली र दाहालबीच तिक्तता बढ्दै गयो । जेन–जी आन्दोलनपछि यी दुई नेताबीच सम्बन्ध सुधार हुन सकेको थिएन ।
अधिकारीको घरमा आइतबार ओली र दाहालबीच करिब आधा घण्टा संवादसँगै यी नेताबीच सम्बन्ध सुधारको संकेत देखिएको छ । त्यसअघि १९ मंसिर र ७ पुसमा देउवालाई भेट्दै ओलीले सहकार्यबारे छलफल गरेका थिए । १७ असार २०८१ मा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन सातबुँदे सहमतिबाट एमाले पछि नहटेको भन्दै चुनावमा सहकार्य गर्न देउवालाई प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रियता र सम्भावित सहकार्यबारे एमाले र कांग्रेससँग छुट्टाछुट्टै छलफल भइरहेको बताए । ‘त्यस्तो ठोस निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘देशको समग्र परिस्थितिबारे कुरा भएको हो । अहिले राष्ट्रियता खतरामा छ । त्यसैले कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषय पनि प्रमुख छ ।’
उनले २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा संयोजक दाहालले कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
– गंगा बीसी, कुलचन्द्र न्यौपाने
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!










