सवारी-साधनलाई इन्धनबाट बिजुलीमा सवारी रूपान्तरण गर्ने कानुन दुई पटक आयो, मापदण्ड आएन

काठमाडौँ, पुस ४ : सवारीसाधनलाई इन्धनबाट बिजुलीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्ने कानुन दुई पटक आए पनि मापदण्ड नबन्दा यसको सुविधा उपयोग गर्न नसकिएको व्यवसायीले बताएका छन् । १४ चैत २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो ।

पछिल्लो पटक सरकारले फेरि ३ वर्षका लागि कन्भर्जन गर्न पाउने सूचना जारी गरेको छ । गत १५ मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले  ‘सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी ‘इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारीसाधनको हकमा छुट दिने निर्णय गरेको’   भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।

कन्भर्जन गरे पनि स्वीकृति नपाउँदा सवारीलाई वर्कसपमै थन्काउन व्यवसायी बाध्य छन् । व्यवसायीले सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुरूप रूपान्तरणका लागि यातायात व्यवस्था विभाग  वा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर यातायात कार्यालयले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप स्वीकृति दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले रूपान्तरित सवारीको ब्लुबुक, सवारी दर्ता गरी नम्बर दिनुपर्ने लगायत समेटिएको मापदण्ड नै निर्माण नगरेकाले समस्या हुने देखेर स्वीकृति दिन नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ को उपदफा १ ले र सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न रोक लगाएको छ । तर सोही उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गर्नुपरे स्वीकृति मागे अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेरफेर गर्न उपयुक्त देखे स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीतिसमेत ल्याएको छ । ऐनको दफा १७६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सवारीको सम्बन्धमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था तोकिएको अवधिसम्म लागू नहुने गरी नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने उल्लेख छ । सरकारले १४ चैत २०७८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा ३ वर्षका लागि समय दिएको थियो ।

पहिलो पटक सूचना आए पनि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, मापदण्ड नबनेकाले अन्तरिम सरकारले ल्याएको सूचनालाई आगामी सरकारले मान्नेमा अभियान्त्रिकी कर्मशालाका संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक कार्कीले आशंका व्यक्त गरे । ‘पहिला पनि कन्भर्जन गर्न पाइने गरी राजपत्रमा सूचना आएको थियो, अरू मापदण्ड आउन नसक्दा सूचनामै सीमित रह्यो,’  उनले भने, ‘हामीले पनि ट्र्याक्टर र हात्ती गाडी कन्भर्जन गरेका थियौं । तर सरकारको स्वीकृति नपाउँदा सडकमा लैजान सकेनौं ।’

कन्भर्जन गर्ने कम्पनीको दर्ता, कन्भर्जनका सामान ल्याउने कम्पनीलाई अनुमति, कन्भर्जनपछि ब्लुबुकमा के गर्ने लगायत विषय समेटेर मापदण्ड ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको कार्कीले बताए । ‘मापदण्ड ल्याउन हामीले पनि काम गरिरहेका छौं, तर केही हुन सकेको छैन,’ उनले भने । कन्भर्जन गरिसकेका सवारीलाई सडकमा गुडाउन दिएपछि मात्रै त्यो सफल या असफल भन्ने थाहा पाइने कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारले दोस्रो पटक सूचना ल्याए पनि मापदण्ड केही नबनाउने हो भने आउनु र नआउनु एउटै हुनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले जारी गरेको दोस्रो पटकको सूचना पनि अर्थहीन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । कानुनी रूपमा रोकिएको कन्भर्जनलाई सूचना जारी गरेर खुलाइएको यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले जनाए । ‘सरकारले कन्भर्जन कानुनी रूपमा रोक लगाएको थियो, त्यसैले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी खुला गरेका छौं,’  पन्थले भने, ‘कानुनी र प्राविधिक रूपमा सम्भव छ/छैन भनेर हेर्न कानुनी रूपमा खुलाएका छौं ।’

कन्भर्जनका विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्न, मापदण्ड बनाउन, अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि कानुनी रूपमा खुला गरिएको पन्थले सुनाए । ‘कन्भर्जनका लागि पनि हामी त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुपर्‍यो, त्यसका लागि सूचना जारी गरेका थियौं र फेरि गर्‍यौं,’ उनले भने । कन्भर्जनका लागि स्वीकृति लिन विभाग र कार्यालयमा जाने भएकाले मन्त्रालयमा आइ नसकेको पन्थको भनाइ छ ।

– सीमा तामाङ