प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताएकी छिन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि मण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन्।
त्यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्। प्राधिकरणले तत्कालका लागि ससर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ। अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइन्।
