काठमाडौँ, भदौ ११ : नेपालको बैङ्किङ प्रणाली साँच्चिकै पारदर्शी, अनुशासित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भन्ने अब स्पष्ट हुने भएको छ । प्रणालीगत सुधार गर्दै बैङ्किङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर, स्वस्थ र आत्मनिर्भर बनाउन बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण मार्फत त्यस्तो लेखाजोखा गर्न लाएिको छ ।
नेपालको बैङ्किङ इतिहासमै पहिलो पटक विदेशी लेखा विशेषज्ञको निगरानीमा १० ठुला वाणिज्य बैङ्कको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै विदेशी लगानीकर्ता र आमजनताको बैङ्किङ प्रणालीप्रतिको भरोसा पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, कर्जामा शङ्का र पारदर्शिताप्रतिको चासो मुख्य रूपमा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक रोशनकुमार सिग्देलका अनुसार सम्भवतः यही बिहीबारसम्म लेखापरीक्षण गर्न बङ्गलादेशको हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको विस्तारित कर्जा सम्झौताको सर्त अनुसार, बङ्गलादेशको लेखा कम्पनी हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० बैङ्कको लेखाजोखा गर्ने भएको हो ।
१० वटा बैङ्कमा ग्लोबल आइएमई बैङ्क, नबिल बैङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कुमारी बैङ्क, लक्ष्मी सनाइज बैङ्क, प्रभु बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, नेपाल बैङ्क लिमिटेड र एनआइसी एसिया बैङ्क रहेका छन् । सम्पत्तिको आकार अनुसार कर्जा तथा निक्षेप पनि ठुलै हुने भएकाले धेरै सम्पत्ति भएका शीर्ष १० बैङ्कको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
ठुला बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह, जोखिम मूल्याङ्कन र वित्तीय पारदर्शिता परीक्षण गरिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । विगतमा बैङ्कले ‘इभर ग्रिनिङ’ जस्ता अभ्यासमार्फत खराब कर्जा लुकाएको आशङ्का भएपछि आइएमएफले निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरमार्फत लेखा परीक्षण गराउन आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कर्जा सुविधाका लागि सम्झौता गरेको थियो । आइएमएफसँग २०७८ पुसमा नै उक्त सम्झौता भएको थियो । कोषले नेपाल सरकारलाई सात किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही कर्जा सम्झौताको एउटा सर्त अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’ गर्नका लागि बङ्गलादेशी कम्पनी छनोट गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले हाउलादरसँगको सम्झौता सकेपछि सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मा लगाउने छ भने सुपरीवेक्षण विभागसँगको सहकार्यमा लेखा परीक्षणको काम हुने कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले बताउनुभयो ।
हाउलादारले सम्झौतापछिका दुई महिना अफसाइट नै बसेर छलफल गर्ने योजनामा रहेको छ । दुई महिना अवधिमा गैरस्थलगत अनुगमन गरेर चाडबाडका बेला पनि सकिने र स्थलगत लेखा परीक्षण सुरु हुने छ । करिब साढे चार करोड रुपियाँमा एकै पटक हुने सबै बैङ्कको लेखा परीक्षणको कामका लागि २२ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने छ । त्यसका साथै राष्ट्र बैङ्कका दुई जना कर्मचारी पनि थप समावेश हुने भएका छन् । हरेक बैङ्कमा फर्मका दुई जना र राष्ट्र बैङ्कमा दुई गरी चार जनाले काम गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
यसअघि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन प्रक्रिया सुरु गर्दा असफल भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैङ्कले पुस २०८१ देखि पुनः दोस्रो पटक फर्म छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदनमार्फत १९ फागुन २०८१ मा छ कम्पनी छोटो सूचीमा परेको थियो । छोटो सूचीमा डेलोइट पार्टनर श्रीलङ्का, हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी बङ्गलादेश, केपिएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारत, जेभी मेहेरा जेकेएसएस एसएसबिडिआई जेभी, एमएसके एन्ड एसोसिएट्स भारत र जेभी एसआरबिए एन्ड बिके अग्रवाल एन्ड कम्पनी परेका थिए ।
तीमध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव बुझाउने हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भएको थियो । राष्ट्र बैङ्कले छनोटमा परेको फर्मलाई २५ जेठसम्म वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको माग अनुसार हाउलादरले बुझाएको चार करोड ३५ लाख रुपियाँ बराबरको वित्तीय प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको हो ।
भरोसा बलियो बनाउने अपेक्षा
लेखा परीक्षणबाट बैङ्किङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन भनेर हेरिने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र विश्वसनीय बैङ्किङ प्रणाली निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताउनुभयो ।
बैङ्कहरूले आर्थिक गतिविधि कस्तो गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न, खराब कर्जाको स्तर, लगानीको अवस्था र जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गर्न, सर्वसाधारण, निक्षेपकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न लेखापरीक्षण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्यका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीति तथा नियम संशोधन गर्न तथा सम्भावित हेरफेर, कर्जा दुरुपयोग वा भित्री अनियमितता छानबिन गर्न यसले सघाउने उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशी नै किन ?
आइएमएफले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकलाई नै लेखा परीक्षण गराउन भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकको तुलनामा स्थानीय लेखा परीक्षक अद्यावधिक तथा स्वतन्त्र नहुने भएका कारण स्थानीयलाई नपत्याएको पनि हुन सक्ने राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक सिग्देलले बताउनुभयो ।
विदेशीले यहाँ आएर काम गर्दा स्वतन्त्र हुने र कतैबाट प्रभावित नहुने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विदेशीको ठाउँमा नेपाली भए यो वा त्यो बहानाले सोचे जति नतिजा आउन नसक्ने बताउनुभयो । विगतमा समस्यामा परेका दुई सरकारी वाणिज्य बैङ्कका लागि ल्याइएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा विदेशीको संलग्नताले प्रभावकारी नतिजा आएको स्मरण गर्दै उहाँले विदेशीबाट कामको गुणस्तर र नतिजामा कुनै शङ्का नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
विदेशीले सुधारेका विगत
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र डिएफआइडीको सहयोगमा आएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्कलाई विदेशीले नै सुधारेका थिए । बैङ्कको वित्तीय अवस्था सुधारका लागि विसं २०५९ माघ २ गतेदेखि व्यवस्थापन करारमा दिइएको थियो । विदेशी नागरिककै नेतृत्वले दुवै बैङ्क व्यवस्थापन जिम्मा समालेर भाखा नाघेको कर्जा, खराब कर्जा तथा समग्र बैङ्कको स्वास्थ्यलाई सही बाटोमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि दुवै सरकारी बैङ्कले सही बाटो समाएका कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका बैङ्कलाई नयाँ जीवन प्रदान गरेको स्मरण गर्दै नेपाल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डे विदेशीले पूर्ण स्वतन्त्रतासाथ काम गरेकै कारण बैङ्क आजको अवस्थामा आएको बताउनुभयो । कतैबाट पनि बिनादबाब र प्रभावबिना काम गर्दा बैङ्कको ५० देखि ६० प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जालाई घटाएर चारदेखि पाँच प्रतिशतमा झार्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ ।
– भेषराज बेल्बासे
