काठमाडौँ, भदौ ४ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध दायर गरेको रिट चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमै अल्झिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नित्यनन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । उक्त मुद्दा १० नम्बरमा पालो परेको थियो तर ६ नम्बरसम्म मात्र सुनुवाइ भएपछि अर्को दिनका लागि सरेको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पौडेलका अनुसार अर्को सुनुवाइको पेसी तोकिएको छैन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १७ भदौ २०७८मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो विवादमा दुई थान रिट विचाराधीन रहेका छन् । रिटमा नेपालसहित एमाले परित्याग गरेका १४ सांसद र निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी वनाएका थिए ।
के हो विवाद ?
५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भयो । ११ फागुनमा संसद् त पुन:स्थापना भयो, तर नेकपाको अधिकारिकता विवाद टुंगिएन । बरु २३ फागुनमा सर्वोच्चको अदालतको संयुक्त इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दललाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काउने आदेश गर्यो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्र ब्यूँताए भने माधवकुमार नेपाल समूह केपी ओलीले नेतृत्वको गरेको एमालेमा फर्कियो । तर एमालेभित्र नेपाल समूहलाई सहज बातावरण भएन । कारबाही गर्ने अनि फिर्ता लिने गरिरहँदा नेपाल र ओलीबीचमा दूरी बढ्दै गइरहेको थियो ।
सर्वोच्चले ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेपछि माधव नेपालसहित २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवासँगै ओलीको पनि दाबी अस्वीकृत गरेपछि ७ जेठ २०७८ को मध्यरातमा दोस्रो पटक संसद विघटन भयो । त्यसविरुद्ध १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगे । यसरी मुद्दा दायर गर्ने र विघटन बदर हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गर्नेमा नेकपाका नेताहरु पनि भए ।
२८ असार २०७८ मा सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्यो । त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा १० बुँदे सहमति पनि भएको थियो । तर ३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत दिँदा नेपाल समूहका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर भोट हालेपछि एमालेमा विवाद झन चर्कियो ।
फ्लोर क्रस गरेको र पार्टी गतिविधी विरोधी काम गरेको भन्दै एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध कारबाही सुरु गर्यो । एमालेले नेपालसँगै झलनाथ खनाल, जिवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणीकुमारी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला कुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जनलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठायो ।
तर सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्तको सूचना टाँसेनन् र एमालेको कारबाहीलाई केही समय ‘होल्ड’ गरिदिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेशसमेत ल्याए ।
नेपाल समूहले अध्यादेश अनुसार २ भदौमा नयाँ दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरे । ९ भदौमा सभामुखले दल दर्ता भइसकेकाले १४ सांसदबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय सुनाए । यो निर्णय विरुद्ध सुरुमा एमाले निर्वाचन आयोग पुग्यो । निर्वाचन आयोगले दल दर्ता भएकाले केही नगर्न नमिल्ने जवाफ दिएपछि एमाले अदालत गयो ।
यस्तो छ मुद्दा स्थगितको श्रृंखला
यो विवादमा २२ भदौ २०७८ मा पहिलो सुनुवाइ भयो । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन, लिखित जवाफ मगाएर कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गर्यो। दोस्रो सुनुवाइ २८ भदौ २०७८मा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी पर्यो र इजलासले फाइल मगाउने आदेश गर्दै मुद्दा पन्छाइदियो ।
त्यसपछि लगातार चार पटक हेर्न नभ्याउने हुदै स्थगित भयो । १९ फागुन २०७८मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले अन्तिम फैसलाका लागि निश्चित मिति तोक्ने आदेश जारी गर्यो । त्यसपछि लगातार चार पटक हेर्न नभ्याइने अनि एक पटक हेर्न नमिल्ने अनि बेञ्च नै बस्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ सर्यो । एकपटक स्थगित, दुई पटक बेञ्च बस्न नभ्याउने र १० पटक नभ्याइने तथा पाँच पटक हेर्न नमिल्ने हुँदै सरेको छ । यो विवादमा तीन पटक विभिन्न आदेश भएको छ । पछिल्लो पटक २९ फागुन २०७८मा मा आदेश गर्दै इजलासले नै आइतबारदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो ।
संयुक्त इजलासले ६ चैतदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनि मिति तोकेको थियो । तर उक्त दिन सुनुवाइ नै हुन सकेन । यो विवाद एकिकृत समाजवादीको वैधानिकतासँग पनि जोडिएको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो ।
एमालेले उक्त कार्य अवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरेको छ । एमालेका ३० जना संघीय सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।
एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट रिट दायर गरेकाले फैसला सुनाउँदा सर्वोच्चले दल दर्ता वैधानिक रुपमा भएको हो कि हैन भनि व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले पहिले नै कारबाही गरिसकेका १४ जना सांसद नयाँ पार्टी गठनका लागि सनाखतमा सहभागी भएकाले उनीहरुको पार्टी वैधानिक नभएको ओलीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
ओलीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगले सुरुमै दल दर्ताका लागि निवेदन नै नदिएका केन्द्रीय सदस्यलाई पछि सनाखतमा समावेश गराएको, बिनाकारण प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएकाले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता बदर गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ ।
