१४ साउन, काठमाडौं । चलचित्र विधेयक, २०८१ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
यो विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले यो विधेयक ल्याएका हुन् । उनका अनुसार २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । चलचित्र ऐनलाई समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले विधेयकमै लेखेका छन् ।
विधेयकको उद्देश्य र कारणमा उनले भनेका छन्, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छु ।’
अब यो विधेयकमाथि विधायन मितिमा दफावार हुन्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले यो प्रक्रिया पुरा गरेर विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरेपछि पुन: राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
