काठमाडौँ, २९ असारः जिल्ला अदालत काठमाडौँमा प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । पाँच आर्थिक वर्षमा यहाँ मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ ।
पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुुद्दा दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षको यही असार २७ गतेसम्म मुद्दा सङ्ख्या ५२ हजार १४१ पुगेको छ । यस्तै, आव २०७८/७९ मा २९ हजार ५९५, २०७९/८० मा ३६ हजार ६१४ मुद्दा रहेका थिए । आव २०७०/८१ मा मुद्दा सङ्ख्या ४९ हजार ८२९ रहेका थिए ।
अदालतले आव २०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ अर्थात् ५१ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । पाँचवर्षको मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई हेर्दा यो सबैभन्दा बढी हो । यसअघि आव २०७७/७८ मा ३७ दशमलव ०९ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ३९ दशमलव २९, आव २०७९/८० मा ४२ दशमलव २५, आव २०८०/८१ मा ४६ दशमलव ८१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका थिए ।
आज यहाँ आयोजित सञ्चारकर्मीसँग अदालत संवाद कार्यक्रममा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौँको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिनुभयो । “काठमाडौँमा देशभरका मान्छेहरू बस्ने भएकाले पनि यहाँ धेरै मुद्दा आउँछन्, यस अदालतसँग अन्य अदालतलाई तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “देशको राजधानी पनि भएकाले पनि यहाँ मुद्दाको चाप धेरै छ । तथापि, यस वर्ष इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएका छौँ । सकेसम्म छिटो न्याय दिने तरिकाले काम गरिरहका छौँ ।”
मुद्दाको प्रकृति फरक हुने र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिका साथै प्रमाण जुटाउन पनि समय लाग्ने भएकाले दू्रतगतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न समस्या हुने गरेको न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ ।
उक्त अदालतमा यस आवमा मात्रै २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दुई वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा एक हजार ८५३ छन् । “मुद्दाको चाप दैनिक बढिरहेको छ । कार्यबोझ बढ्दै गएको छ, जनशक्ति सिमिति छ”, न्यायाधीश पोखरेलले भन्नुभयो, “सेवाग्राहीको मर्मलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहका छौँ ।”
उक्त अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकामा हाल ३९ न्यायाधीश कार्यरत छन् । चार दरबन्दी रिक्त छ ।
प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार यस अदालतमा विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि दर्ता हुने गरेका छन् । चालु आवमा अधिकृत वारेश दुई हजार १६६, दर्ताद्वारा विवाह दुई हजार ७४२, संरक्षक नियुक्ति २४, मृत्युको न्यायिक घोषणा ३२, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने अनुमति १६ निवेदन परेको थियो । ती सबै निवेदन फर्छ्यौट भएका छन् ।
कानुनी रूपमा २१ दिनभित्र फैसला लेखी सक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतमा कार्यबोझका कारण तोकिएकै समयमा नसकिए पनि एक÷डेढ महिनाभित्र फैसला लेखी सक्ने प्रयास हुने गरेको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
मेलमिलापतर्फ १४ प्रतिशत सफलता
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मेलमिलापका लागि दुई हजार ७०५ मुद्दा पठाइएकामा ३०१ अर्थात् १४ दशमलव २० प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त भएको छ । मेलमिलाप शाखामा चालु अवस्थामा ३८४ मुद्दा छन् । मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका मुद्दा दुई हजार २० रहेका स्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
न्यायाधीश पोखरेलले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापमा पठाउने गरिएको बताउनुभयो । “मुद्दामा मेलमिलापको वातावरण बनाउने प्रयास पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ । मेलमिलापतर्फ तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रगति भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मेलमिलापका लागि सातवटा केन्द्र रहे भए पनि यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएको अदालतले जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन न्यून
विसं २०८२ असार २६ गतेसम्म ३३ हजार ३९३ मुद्दामा फैसला भए पनि चार हजार १८० अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क छ । बाँकी २९ हजार २१३ मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । समग्रमा न्यून मुद्दा कार्याज्वयन भए पनि कैदतर्फ ८२ प्रतिशत र जरिवानातर्फ भने ४२ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएका अदालतले जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल भए पनि विविध समस्याका कारण सोचेअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो । “कार्यान्वयनका लागि निश्चित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने र प्रक्रियामा जाँदा कतिपय अवस्थामा मुद्दाका पक्ष सम्पर्कमा नआउनेलगायत विविध समस्या देखिने गरेका छन् । जसले समग्र फैसला कार्यान्वयनको प्रगतिमा न्यून देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
मुद्दा फर्छ्यौटमा चुनौती
यस अदालतमा देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने भएकाले मुद्दाको कार्यबोझ दैनिक बढ्दै गएको हो । त्यसअनुसार न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दी, भवन तथा भौतिक अवस्था अपुग भएकाले सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ ।
कतिपय मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायी सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त्यसका लागि एउटा मात्र दरबन्दी रहेको छ । त्यसकारण पनि सेवाको प्रभावकारिता केही कठिनाइ हुने गरेको छ । अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराई वैतनिक कानुन व्यवसायीको दरबन्दी थप गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालतसमक्ष लेखी पठाइएको र मागअनुसार भएमा हालको भन्दा धेरै सहजता हुने बताउनुहुन्छ ।
