गण्डकी, १ असारः गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आज प्रदेशसभामा उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ रू १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार, पुँजीगततर्फ रू १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार रहेको छ । चालूतर्फ कूल विनियोजनको ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।
बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रू सात अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू नौ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, रहेको छ ।
यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ रू तीन अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रू ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू ४९ करोड ८६ लाख र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व रू पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार तथा चालु वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू दुई अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार नगद प्राप्त हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले गुरुङले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री गुरुङले बजेटको स्रोतमा न्यून हुने रकममध्ये रू एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई रु ११ अर्ब ९८ करोड नौ लाख आठ हजार, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई रु ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार छुट्याइएको छ ।
साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब छ करोड ५० लाख ४० हजार र सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु दुई अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रु तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुका लागि रु तीन अर्ब ८८ करोड ८१ लाख तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्युनतम रु १० करोड मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगरी र आय वृद्धि, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार विकास, प्रविधिमा दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु बजेटको उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
