महेन्द्रनगर (धनुषा), २८ चैतः मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरेको छ । जनकपुरधामस्थित आयोगका सदस्य टुन्जे कामी बराइलीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार प्रदेश प्रमुख भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन पेस गरिएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले भन्नुभयो, “मधेसमा रहेका दलित समुदायको समस्या अन्य क्षेत्रकाभन्दा अझ जटिल छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका समस्या कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई गम्भीर बनाउने विषयमा मेरो पहल हुनेछ ।”
सातवटा परिच्छेद र छवटा अनुसूचीमा आयोगको परिचय, दलितको हक, हित र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, दलितको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको छ ।
