11/14/2025, 13:20:52
शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८२

प्रतिनिधिसभा बैठक

लेखा समितिमा परेकामध्ये ४८ उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाइने

काठमाडौँ, ९ चैतः प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा परेका एक सयभन्दा बढी उजुरीको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न

थप पढ्नुहोस्

संसद् समीक्षाः कानुन निर्माणमा सक्रियतादेखि दलितमाथिको ज्यादती विरुद्ध साझा प्रतिवाद

काठमाडौँ, ९ चैतः जनताको आवाज प्रत्यक्ष रूपमा मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रूपमा स्थापित सङ्घीय संसद्को बैठक यस साता नियमित रूपमा

थप पढ्नुहोस्

संवादः देशको विकासका निम्ति सरकारले कामको गति बढाउनुपर्छः लालवीर चौधरी

काठमाडौँ, ८ चैतः प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको करिब दुई वर्ष भयो । थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर सांसद भएको हुँ । संसद्मा

थप पढ्नुहोस्

प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित

काठमाडौँ, ७ चैतः आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं

थप पढ्नुहोस्

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल

काठमाडौँ, ७ चैतः ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले

थप पढ्नुहोस्

संविधान विपरीतका घटनामा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ७ चैतः सांसद रामहरि खतिवडाले संविधान विपरीत गरिएका घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले गत

थप पढ्नुहोस्

दलितमाथि गरिएको विभेद छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग

काठमाडौँ, ७ चैतः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिराहाको औरहीमा दलितमाथि गरिएको विभेद छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्नुभएको छ ।

थप पढ्नुहोस्

सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौँ, ६ चैतः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने

थप पढ्नुहोस्

समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, ६ चैतः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले पुल निर्माण, कृषि क्षेत्रमा मलको व्यवस्था, आगालागी नियन्त्रण र बालसुधार गृहलाई सुधार गृहका

थप पढ्नुहोस्

उपभोक्ता अदालतमा पीडितलाई निःशुल्क सेवा माग

काठमाडौँ, ४ चैतः सांसद प्रेम सुवालले सरकारले उपभोक्ता अदालतमा पीडितलाई निःशुल्क सेवा दिन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको

थप पढ्नुहोस्