काठमाडौँ, २० मङ्सिरः सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) कार्यान्वयन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज जमलस्थित प्राधिकरणको कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री गुरुङले बोर्ड निर्देशक एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै सेवाप्रदायकसँग समन्व्य गरेर जतिसक्दो छिटो आरटिडिएफ परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान साकार पार्न मन्त्रालय अन्र्तगतका संस्थानको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि डिजिटल नेपालको परिकल्पना महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । सबै स्थानीय त र प्रदेशमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमस) लागू गराउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यस वर्ष जसरी भए पनि देशैभरी फोरजीको सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसअवसरमा उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा फाइभजी सेवा सुरु गर्न लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । साथै आफ्नै सुरक्षण मुद्रण सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङसँगै अनुगमन पुग्नुभएका सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । “सुरुवात भएका केही परियोजना लामो समयदेखि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भने नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सुरु गरिएका काम पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुहोला ।”
उहाँले दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र यसका केही विषयमा बृहत छलफल आवश्यक रहेको समेत धारणा राख्नुभयो ।
त्यसअवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले कार्यालयका समस्या, कार्य चुनौती र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले भाडाको घरमा बस्दै आएको प्राधिकरणको आफ्नै भवन बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री समक्ष सुनाउनुभयो । यसका लागि जग्गा र बजेटको समेत व्यवस्थापन कार्य थालनी भएको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले पनि प्रविधिको विकास गर्न भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता भएकाले भवन निर्माणमा मन्त्रालयको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
