गण्डकी, १२ मङ्सिरः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित ‘विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी जानकारी’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाइने बताउनुभयो ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार एवं सरकारका सबै मन्त्रालयलाई एकै किसिमको प्रणालीमा लैजाने कुरामा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले सरकारी क्षेत्रमा तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सरकारी निकाय धेरै खर्चालु भयो, ढिलो भयो भन्ने गुनासालाई ई–गभरनेन्सका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।”
उहाँले व्यवस्था परिवर्तनसँगै कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुुभयो । अधिकारको बाँडफाँट गरे पनि काम बाँड्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुुभयो, “हामीले अधिकार बाँड्यौँ, काम बाँड्न जानेनौँ, समस्या त्यहाँनेर छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अधिकार बाँडेपछि काम दिनुपर्छ, काममा बजेट छ, कार्यक्रम छ, यसको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ ।”
विश्वका विकसित देशको विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै उहाँले त्यस क्षेत्रमा मुलुक धेरैपछि परिसकेको बताउनुभयो । खुला समाज, प्रजातान्त्रिक मुलुक, आदिका कारण सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमा सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विद्यमान ऐन कानुन समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सुशासन एवं जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको प्रणाली व्यवस्थापन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले विद्युतीय सुशासनको प्रयासमा मन्त्रालय लागेको बताउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक अनिलकुमार दत्त, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुुराम विष्ट, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव विनोदविन्दु शर्मा, प्रमाणिकरण कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सतीशकुमार सुवेदी लगायतले सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग, विद्युतीय सुशासनलगायतका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
