‘बलियो न्यायालयमा मात्र नागरिक अधिकार सुरक्षित’

काठमाडौँ, पुस २१ गते । न्यायालयमाथि नियोजित प्रहार हुन थालेको भन्दै त्यसप्रति प्रेस जगत्ले समान चासो र चिन्ताका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको बताइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा राज्यको तेस्रो अङ्ग न्यायालय, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीश तथा न्यायपालिकाका कार्यरत लगायतमा निसाना बनाई सुनियोजित प्रहार तथा दुष्प्रचार गर्न थालेपछि न्यायपालिकाले प्रेस जगत्सँग संवाद गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आइतबार आयोजित प्रधान सम्पादक, सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारसँगको छलफलमा भन्नुभयो, “नागरिक अधिकारका निम्ति न्यायालयले कठिन अवस्थामा पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको छ तर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रतिकूल असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल लगायतमा प्रहार गरिएको छ, त्यसप्रति राज्यको तेस्रो र चौथो अङ्गको समान चासो आवश्यक भएको छ ।”

बलियो न्यायालयले मात्र नागरिकका अधिकार सुरक्षित गर्ने भन्दै उहाँले न्यायालयमा डर, धाकधम्की दिएर कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्याय सम्पादनमा कमीकमजोरी भए प्रक्रियागत रूपमा सुधारको बाटो संविधान र विधिले दिएको छ । सुध्रनुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्न तयार छौँ, निर्मम समीक्षामा समेत छौँ तर निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायलाई अवरोध गर्ने कुनै पनि कार्य अस्वीकार्य छन् ।”

कमजोर न्यायालयमा लोकतन्त्रका संस्थागत विकास हुन नसक्ने भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नु सम्बद्ध सबैको दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो । न्यायापालिका, अदालत, न्यायाधीशमाथि लक्षित गरी सुनियोजित तरिकाले आपत्तिजनक टिप्पणी अमान्य रहेको उहाँको भनाइ छ तर न्यायालयको स्वस्थ आलोचना र टिप्पणीले लोकतन्त्रको खुलापनको अभ्यास र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा नै अभिवृद्धि हुन सक्ने ठम्याइ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

न्यायालयले सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै मुद्दा हेर्ने, फैसला गर्ने गर्दै आएको तर त्यस यथार्थलाई बुझाउन नसकेकाले प्रेससँग सुझावका निम्तिसमेत संवाद गरिएको प्रधान न्यायाधीश राउतको भनाइ थियो ।

अन्तरसंवादमा प्रधान सम्पादक एवं वरिष्ठ पत्रकार मूलधारका मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई एकै नमान्न आग्रह गरेका थिए । मूलधारका मिडियाले पत्रकार आचारसंहिता, न्यायालयको मर्यादा, न्यायालयको विचाराधीन विषय लगायतमा गम्भीर देखिए पनि कतिपय सामाजिक सञ्जालका विषयवस्तु प्रेसका समाचार लगायतका विषयवस्तु नभएको भन्दै समस्या खडा गरेका त्यस्ता सामग्रीप्रति निर्दिष्ट कानुन आकर्षित हुन सक्ने सुझाएका थिए । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै अदालतको परम्परागत शैली, ढाँचा र प्रक्रियामा कतिपय सुधारको आवश्यकतासमेत औँल्याइएको थियो ।

त्यस अवसरमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनु सबैको दायित्व भन्दै बलियो संस्थाले मात्र नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न सक्ने बताउनुभएको थियो ।