मकवानपुर, पुस ११ : काठमाडौंको बालाजुमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि स्थापना गर्न लागिएको ट्रायल सेन्टरका विषयमा अनियमितता भएको आशंकापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै यही प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले एकाएक अन्तिम समयमा आएर प्रतिस्पर्धा रोकेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।
ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णयदेखि हालसम्मका सबै प्रक्रियाकोे अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाइएको छ । ‘यस विषयमा अनियमितता भएको भनेर आयोगमा उजुरी परेको छ, यस विषयसँग जोडिएका अडियो सामग्री पनि आएका छन् । यी सबै विषयलाई जोडेर अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । ट्रायल सेन्टर सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि खुलेआम मन्त्रालयमा आएर आफूहरूलाई ठेक्का पारिदन आग्रह गर्दै कर्मचारीलाई ‘आर्थिक प्रलोभन’ देखाउन थालेको आशंकाबीच अख्तियारले यस विषयलाई चासोपूर्वक हेरिरहेको थियो ।
मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयकै पूर्वनिर्देशनविपरीत यातायात सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेसँगै यस विषयमा थप विवादित बनेको छ । सम्बन्धित कार्यालयको खरिद प्रक्रिया पूरा नहुँदै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले आफ्नै लेटरहेड प्रयोग गरी सातबुँदे निर्देशनसमेत दिएका छन् । टेन्डर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेलको आशंकाबीच लामो समयदेखि कर्मचारी–मन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत गोप्य रूपमा यस विषयको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा अचानक प्रक्रिया रद्द भएपछि यो विषय थप चर्चामा परेको हो ।
‘मन्त्रालयको औपचारिक च्यानल प्रयोग नगरी’ मन्त्री थापाले व्यक्तिगत लेटरहेड प्रयोग गरेपछि उनको यस कदमलाई कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक चासोका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने तथा बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि २६ मंसिर २०८२ मा सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि असोज २०८२ मा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यसहित निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको थियो । कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार कार्यालयलाई ‘फुल फेज’ मा लैजान ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रीबाट रोक्ने निर्देशनसहितको चिठी आएपछि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई तत्काललाई प्रक्रिया स्थगन गर्ने जानकारी दिएको मन्त्रालयका सचिव रामबाबु पुरीले बताए । ‘विभागीय मन्त्रीज्यूबाट भएको विषय तत्काललाई रोकिन्छ । पत्रबारे मलाई पनि औपचारिक जानकारी नभएकाले तत्काल बोल्ने ठाउँ पनि छैन,’ उनले भने । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । समितिको निर्देशनको पत्र अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र सोमबार हेटौंडा आएपछि यस विषयमा अध्ययन गरेर भन्ने उनको भनाइ छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना निर्देशन समितिको कार्य प्रगतिमा रहेको अवस्था, प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन नआइसकेको अवस्था र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई आधार बनाएर प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले आदेश दिइएको बुझिएको छ ।
‘सेवा विस्तार गर्दा जनतालाई हुने लाभ–हानि र सहजता–असहजताको वस्तुनिष्ठ अध्ययन नभएको, नयाँ संरचना थप्नुअघि प्रशासनिक पुनःसंरचनासम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने राजनीतिक सहमति रहेको तथा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको विषय पत्रमा उल्लेख छ । ट्रायल सेन्टर स्थापनाका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र आइतबार खोल्ने अन्तिम मिति थियो । तर, यसको चार दिनअघि नै मन्त्री थापाले ट्रायल सेन्टर खोल्नेबारेको सबै प्रक्रिया रोक्न कर्मचारीलाई चिठी लेखेर निर्देशन दिएका हुन् ।
– सुवास विडारी
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
