पृथ्वी राजमार्गको पाँच सय कित्ता जमिन अतिक्रमण

काठमाडौँ, कात्तिक २४ : मुग्लिङदेखि सिस्नेखोला (निर्माणाधीन सुरुङमार्गको पश्चिमी पोर्टल) सम्म पृथ्वी राजमार्गको पाँच सय कित्ता जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । २०३५ सालमा त्रिभुवन राजपथको घुम्ती सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राजमार्गको पुरानो ‘एलाइनमेन्ट’ लाई छोडेर पूर्वतर्फ ‘सिफ्ट’ गरी सडकलाई सिधा गर्दा र पृथ्वी राजमार्गको चौडाइ २५ मिटरबाट घटाएर १५ मिटर कायम गरेपछि बाँकी रहेको १० मिटर क्षेत्रफलको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको हो ।

२०४८ सालमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पृथ्वी राजमार्गको चौडाइ २५ मिटरबाट घटाएर १५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विभिन्न व्यक्तिले पाँच सय कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मार्सलजुलुम शाक्यको सिफासिरमा २०४८ सालमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पृथ्वी राजमार्गको चौडाइ घटाउने निर्णय गर्दा पहुँच भएकाले जग्गा आआफ्नो नाममा दर्ता गराएको पाइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरे पनि नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जग्गा सडक विभागलाई आवश्यक नभए पनि त्यो जग्गा त सरकारकै हुन्छ । कुनै व्यक्तिको हुन सक्दैन । वनको वा कुनै पनि पालिकाको हुन सक्छ । जसको नाममा भए पनि त्यो सार्वजनिक जग्गा नै हुन्छ तर पहुँचका आधारमा ती सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएको छ ।” ती जग्गा केका आधार र कसको सिफारिसमा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गयो, त्यसको अनुसन्धान आवश्यक रहेको पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ ।

उहाँले थप्नुभयो, “ती पाँच सय कित्तामध्ये पाँच कित्ता जग्गा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा समेत परेको छ । सुरुङमार्गको पश्चिमी पोर्टलमा रहेको सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेकाले सो ठाउँमा बजार (सर्भिस सेन्टर) निर्माण गर्ने कार्ययोजना रहे पनि बजारको काम सुरु हुन सकेको छैन । सो ठाउँमा व्यक्तिको नाममा चढेको जग्गामा अहिले पनि त्रिभुवन राजपथको कालोपत्रे छ ।”ललिता निवास जग्गा प्रकरणको उदाहरण दिँदै उहाँले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा भए पनि यदि त्यो गलत तरिकाबाट नाममा आएको छ भने लिखत बदर भई पुनः सरकारकै हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो । गलत बाटोबाट सरकारी जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपत्र लिए पनि त्यो कानुनसम्मत हुन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सडक विभागको अनुरोधमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच सय कित्तामध्ये सुरुङमार्गको पश्चिमी पोर्टलमा परेको पाँच कित्ता र ४९५ कित्ताको छुटाछुट्टै अनुसन्धान सुरु गरे पनि सम्बन्धित निकायले आवश्यक कागजपत्र नबुझाउँदा अनुसन्धान हुन नसकेको पूर्वसचिव थापाले बताउनुभयो ।

– भउचप्रसाद यादव