संसद् पुनःस्थापना भए जेन–जीका माग तत्काल पूरा गर्न सकिन्छ : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ, असोज ३० : संसद् (प्रतिनिधिसभा) पुनःस्थापना गरिए जेन–जी पुस्ताले उठाएका माग तत्काल पूरा गर्न सकिने सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा बिहीबार सभामुख घिमिरेले जेन-जीले उठाएका संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा गर्नका लागि संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भनी नेपाल बारका पदाधिकारीलाई सभामुखले बिहीबार छलफलमा बोलाएका थिए । छलफलमा बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र, महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला लगायत सहभागी थिए ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा घिमिरेले जेन-जी पुस्ताले उठाएका माग तत्काल पूरा गर्नका लागि पनि संसद् पुनःस्थापना आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘संसद् पुन:स्थापना भयो भने वर्तमान जनादेशलाई निरन्तरता दिँदै तत्कालै जेन–जी पुस्ताको माग तथा राजनीतिक, सामाजिक र सुशासनका एजेन्डा संसद् र सरकारमार्फत संवैधानिक विधिबाटै सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नगरेसम्म कार्यकारी र विधायिकाको पुनर्संरचना सम्भव हुँदैन । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन सक्छ, यो दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । कम्तीमा एक निर्वाचन चक्र अर्थात् करिब ६ वर्षको अवधिमा मात्रै शासन व्यवस्थाको स्वरूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखेको छु,’  सभामुखले भनेका थिए,  ‘संसद् पुनःस्थापना भई विधायिकाको अधिकार पुनःस्थापित भए नीति सुधारका लागि आवश्यक संवैधानिक संशोधनका प्रस्तावहरू तत्क्षण अघि बढाउन सकिन्छ । तसर्थ संसद् पुनःस्थापना जेन–जी पुस्ताका लागि पनि फलदायी हुनसक्छ । मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो लयमा फर्काउन सकिन्छ ।‘

सरकारको सिफारिसमा भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरिएको छ । सभामुख घिमिरेले भने उक्त चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभाले जेन–जीले माग गरेझैं संविधान संशोधन गर्न नसक्ने बताएका हुन् । सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनन् । सभामुख घिमिरेका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार मुद्दामा जाने कि नजाने भन्नेबारे राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, संविधानविद् लगायतका सरोकारवालासँग परामर्श जारी रहेको छ ।

बारका पदाधिकारीलाई सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ‘कानुनी, राजनीतिक र व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ?‘ भनेर सुझाव माग गरेका थिए । बारका अध्यक्ष मिश्रले संविधान र व्यवस्था जोगाउन सजग बनेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सभामुखलाई दिएका थिए । जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने मुलुकको सात दशक र हजारौंको बलिदानीबाट निर्मित संविधान जोगाउनुपर्ने मिश्रले बताएका थिए । फागुन २१ मा तोकिएको चुनाव हुनेमा अध्यक्ष मिश्रले आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘माओवादी जनयुद्धमा १७ हजारसहित २० औँ हजारको बलिदानीबाट आएको संविधान हो । संविधान र राष्ट्र जोगाउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षा आदिइत्यादीले गर्दा तोकिएको समयमा चुनाव हुने देखिँदैन,’ मिश्रको भनाइ उदृत गर्दै सभामुखका प्रेस विज्ञ अधिकारीले भने, ‘संविधानभित्रै निकास खोजेर जाँदा श्रीलंकामा समस्या समाधान भयो, चुनाव गरेर । संविधानबाहिर जाँदा बंगलादेशमा चुनाव अनिश्चित छ ।‘

बारका महासचिव कोइरालाले नेपाल बारले सुरुमा नै संसद् विघटनको विरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको स्मरण गरेका थिए । ‘संसद् विघटनको विपक्षमा दलहरूभन्दा अगाडि नेपाल बारको धारणा राखेका हौं । उक्त धारणामा हाम्रा संस्थागत शाखा एक छौं,’ कोइरालाले भनेका थिए, ‘संसद् विघटनविरुद्ध नेपाल बार संस्थागत रूपमा रिट लिएर अदालत जाँदैन । रिट दायर भएका छन्, बारबाट अदालतले एमिकस क्युरी माग गर्न सक्छ । प्रतिनिधिसभाका ५१ प्रतिशत सांसद अदालत गए महत्त्व राख्छ । सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।‘

राजनीतिक दल र सांसदहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर अदालत जाने वातावरण नरहेको कोइरालाले बताएका थिए । दलहरूले असुरक्षा महसुस गरेका कारण संसद् विघटनविरुद्ध अदालत नगएको हुन सक्ने उनको आकलन थियो । सभामुख साझा पद भएकाले रिट लिएर अदालत नजाँदा राम्रो हुने सुझाव कोइरालाले दिएका थिए ।

त्यसअघि सभामुख घिमिरेले पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । उनीहरूले पनि सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर नजान सुझाव दिएका थिए । छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भरतबहादुर कार्की, खम्मबहादुर खाती र महादेव यादव सहभागी थिए ।

कार्की र खातीले संसद् पुनस्थापना हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने यादवले निर्वाचनमा जानुपर्ने राय दिएका थिए । तर तीनै जनाले सभामुख रिट बोकेर अदालत जान नहुने एउटै धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार खारेजको माग गर्दै दर्ता सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट दर्ता भएका छन् । रिटहरूमाथि कात्तिक १२ मा प्रारम्भिक पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

– जयसिंह महरा