टीकापुर, असोज २१ : सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पताल छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । २०८१ साल चैतमा म्याद सकिएका सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रदेश अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र अन्य सात वटा जिल्ला अस्पतालमा नयाँ बोर्ड गठन भएका छैनन् ।
नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाई लामो समयदेखि अस्पताल विकास समिति नेतृत्वविहीन भएको, सेवाको गुणस्तरलगायतका विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो आइरहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छिटो बोर्ड नियुक्ति गरिदिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्यक्ष र सदस्य रहेको बोर्ड नियुक्ति गर्ने र बोर्डले नीतिगत निर्णय लिने, स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापकीय काम गर्ने गर्दछ । अस्पताल स्रोत भन्छ, “तदर्थ रूपमा दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइ छैन तर नयाँ काम गर्न बोर्डको निर्णय चाहिने ठाउँमा कठिनाइ हुन्छ । स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएकाले कुन बेला कुन निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने थाह हुँदैन ।”
चिकित्सक प्रमुख रहने अस्पतालले बिरामीको उपचारको काम र दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने हो । सीमित साधन स्रोतले चलेका अस्पतालहरूका सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय र विभिन्न तहमा समन्वय आवश्यक हुन्छ । टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रेमकुमार राई भन्नुहुन्छ, “अस्पताललाई अस्पतालबाहिरबाट सहयोग चाहिन्छ यस्तो बेला स्थानीय समन्वयका लागि नेतृत्व चाहिन्छ । चिकित्सकले बिरामी चिन्ने हो अरू धेरै कुरा थाहा हुँदैन यसका लागि नेतृत्व चाहिन्छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का पहिले गठबन्धनका दलबिच सहमति नहुँदा ढिलाइ भएको अहिले जेन-जीको आन्दोलनपछि राजनीतिक नियुक्ति नगर्नु भन्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयले अलमल भएको बताउनुहुन्छ ।
