काठमाडौँ, असोज ९ : निजामती प्रशासनमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले अहिले निजामती सेवामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती तथा मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो । कामको चाप धेरै हुने मालापोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा यातायात कार्यालय लगायतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर अन्य कार्यालयमा कर्मचारीको दबरन्दी कम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
अहिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले भने अनावश्यक दरबन्दी मिलान र कटौती गर्ने गृहकार्य थालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । गत भदौ ३१ गते मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सचिवस्तरीय बैठकले अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरी कर्मचारी दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले आवश्यकताभन्दा बढी भएका कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसअघि अनावश्यक रूपमा थपिएका कतिपय कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने र त्यसका लागि पुनः सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ ।”
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार ४०९ जना कर्मचारी, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ समेत गरी एक लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी नबढे पनि सङ्घमा भने अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दबरन्दी बढाउँदै लगिएको थियो । सङ्घ वा सिंहदरबारमा नै बस्न चाहने कर्मचारीको प्रवृत्ति र त्यसलाई यसअगाडि पटक पटक बनेका सरकारले सदर गर्दा सङ्घमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना भएको थियो ।
“अब कार्यबोझ बढी भएका कार्यालयमा धेरै र कार्यबोझ कम भएका निकायमा कम कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरी ओएनएम गर्नु पर्छ र उक्त ओएनएमलाई मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनु पर्छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ओएनएमलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वनमा आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीयताको मर्म अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित प्रशासनिक व्यवस्थामा तीन तहका सरकारमध्ये सङ्घमा सबैभन्दा थोरै दरबन्दी राख्दै सङ्घीय सरकार नीति निर्माणमा र समन्वयमा केन्द्रित रहने, प्रदेशले स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा स्थानीय तहले नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने गरी कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहमा बढी रहनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा भने त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अहिले जेन-जीको आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले चुस्त प्रशासन र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने योजना अगाडि सारे सँगै सरकारले दरबन्दीको पुनरवलोकन गर्न लागेको हो ।
विगतका निर्णय कार्यान्वयन भएनन्
निजामती कर्मचारीको दबरन्दी घटाउनका लागि यसअघि पटक पटक निर्णय भए पनि अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुन सकेका थिएनन् ।
विभिन्न समयमा भएका प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाई बुुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएको थियो । प्रशासन सुधारका नाममा भएका दर्जनौँ अध्ययन र प्रतिवेदनका अहिले पनि चाङ छन् । प्रशासकीय पुनर्गठन समिति २००९, प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग २०१३, प्रशासन सुधार आयोग, २०२५, प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०३२, प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक प्रशासनको २५ वर्षीय गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०५५, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले प्रशासन सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सङ्गठन स्वरूप, तालिम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धित प्रतिवेदन २०५६, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०५७, मानव संसाधन मन्त्रालयको गठनसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन २०६२, निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०६४, प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन २०६५, निजामती सेवामा उत्प्रेरणाको विद्यमान अवस्था सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन २०६८, प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०७० तथा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०७६ समेतको अध्ययन भए तर त्यस अनुसारको प्रशासन सुधार हुन सकेको छैन ।
कानुन तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिए पनि उक्त सुझाव कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सरकारले प्रशासन सुधारका लागि पटक पटक निर्णय गर्छ, आयोग बनाउँछ र सुझाव लिन्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन, यो नै कमजोरी हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
– नगेन्द्र सापकोटा
