सुर्खेत, असोज ७ : कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक सुधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन सडकको निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो ।
पछिल्ला वर्षमा प्रदेशका ग्रामीण सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले तीव्रता पाएको हो । अघिल्ला आवमा समेत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएयता मात्रै नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्नेदेखि पुराना सडकको स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन चार सडक निर्माण गर्न लागेको जनाइएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष चार वटा निर्माणाधीन सडक निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताउनुभयो ।
निर्माणाधीन मोर्क–चङ्खिला–बडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला–धरमपोखरा सडक, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौँथा–बैरागीठाँटी–मुसीकोट–सल्ले सडक र शीतलपोखरी–झुल्खेत–चुनबाङ सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ८१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अघिल्ला वर्षमा नयाँ सकड निर्माणमा जोड दिने गरिएकोमा पछिल्लो समय भने भएका सडक स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
सरकारले योजनावद्ध रूपमा सडक सुधार र स्तरोन्नति गर्न थालेको छ । चालु आवमा करिब १५० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष निर्माण गरिएको सडक गुरुयोजना अन्तर्गत सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर सडक निर्माण गर्न लागेको हो । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सडक नामकरण गरिएको छ । प्रदेशभर १०३ वटा सडक प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतका छन् । यस्तै १७९ वटा प्रदेश सडक रहेका छन् । प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर २८२ वटा सडकमा यो वर्ष १५० किलोमिटर पक्की गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । जस अन्तर्गत प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर २८२ वटा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका काम गरिने छ । उक्त निर्माणका लागि चार अर्ब ३६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरेको हो ।
प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधार कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडक पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
– रजनी योगी
