काठमाडौँ, असोज ७ : निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको कानुनी अड्चन हटाउन गृह मन्त्रालयलाई संशोधनको मसौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सङ्कलन नगरिने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचनको मिति भदौ अन्तिम साता घोषणा भए पनि आयोगले गत चैतयता नामावली सङ्कलन गरेको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी नामावली दर्ताको समय थप गर्ने गरी गृह मन्त्रालयलाई आइतबार मसौदा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । आयोग स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थामा ‘निर्वाचन आयोगले आफू अनुकूल मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न पाउने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले युवापुस्ताको आन्दोलनमा सहभागी थुप्रैको मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले नामावली दर्ता खुला गर्नुपर्ने बताएपछि आयोगले कानुनी अड्चन हटाउन संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाको मसौदा गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।
