१९ भदौ, काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले करको दायरामा आएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आएनन् भनेर सरकारले बन्द गर्नु गलत रहेको बताएका छन् ।
राज्यले आवश्यकताअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सक्ने भए पनि इन्टरनेट र एआईको प्रभावले विश्वव्यापी सीमा नाघिसकेको अवस्थामा पुरानै ढंगबाट राज्यले रोक्न खोज्नु गलत भएको भट्टराईले बताए ।
‘सामाजिक सञ्जालहरुले कर कार्यालयमा आएर कर तिर्दै आएको भन्ने सुनेको छ । कर तिर्दै आएका हुन् भने उनीहरुको अभिव्यक्तिलाई मात्रै अंकुश लगाउने गरी फेरि थप दर्ता गराउन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘सरकारले कसरी सोच्यो । तर यो अनावश्यक निर्णय हो । जनताको असन्तुष्टिलाई बढाउने र सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित हुने खतरा नै यसबाट बढी हुन्छ,’ उनले भने ।
