काठमाडौँ, साउन ३० : गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले राखेको संशोधन बमोजिम ब्रिटिस गोरखाका सन्तानलाई दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने प्रस्ट्याउनुभएको छ । उहाँले दोहोरो नागरिकताको विषय संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले ब्रिटिस गोर्खाका सन्तानले बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता लिन नपाउने प्रस्ट्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बेलायतको अङ्गीकृत नागरिकता पाइसकेका व्यक्ति बेलायतका नागरिक हुन् । उनीहरूको अधिकार त्यहाँका आमनागरिक जत्तिकै हुन्छ । हाम्रो संविधानले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छैन ।”
गृहमन्त्री लेखकले बेलायतको नागरिकता नलिएसम्म ऊ नेपाली नागरिक नै रहेको र यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने नदेखिएको बताउनुभयो । मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “तर सन्तानले पनि अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन् र नेपालको वंशजको नागरिकता लिन अपेक्षा राखेका छन् भने संविधानले दोहोरो नागरिकताको परिकल्पना गरेको छैन । यसका लागि त संविधान नै संशोधन गर्नु पर्छ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का मदनकुमारी शाह (गरिमा), जयन्ती देवी राई, गोमा तिमिल्सिना र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधनमा ‘नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका ब्रिटिस गोर्खाहरूको हकमा बेलायती सेनामा काम गरेबापत सम्मानार्थ ब्रिटिस आवासीय भिसा वा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि निज र निजका सन्तानले प्राप्त गरेको नेपाली वंशजको नागरिकता निरन्तर कायम रहने’ उल्लेख छ ।
त्यसै गरी मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीसहितका राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राख्नुभएको संशोधनमा ब्रिटिस गोर्खाका सन्तान जुनसुकै देशमा जन्मेको भए पनि वा जुनसुकै देशको नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री लेखकले नागरिकता पाइसकेका ब्रिटिस गोर्खा र नागरिकता नलिएका ब्रिटिस गोर्खालाई एउटै किसिमले हेर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
मसौदा विधेयकमा दफा थप्न संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएका समितिका सदस्य मदनकुमारी शाह गरिमा, सुमित्रा बिसी, झक्कुप्रसाद सुवेदी, जयन्ती देवी राईले बेलायतको निश्चित सुविधा पाउन ब्रिटिस गोरखाका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाले सोही कारणले नेपालको वंशजको नागरिकता दिनबाट वञ्चित गर्न नहुने अडान राख्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता गोपाल भट्टराईले ब्रिटिस गोर्खाका सन्तानले गलत गतिविधि गर्दा ‘डिपोर्ट’ गरेर नेपाल पठाउने गरेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले सो विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जन्मका आधार र बुवाको पहिचान नखुलेको विषयलाई लिएर मसौदा विधेयक आएकाले सो विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । बुवाको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा आमा र सन्तान दुवैले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन समितिका सदस्यहरूको अडान कायमै छ । सभापति दाहालले दुवै विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी बिहीबारको बैठक टुङ्ग्याउनुभयो ।
