१४ असोज, हेटौंडा । अविरल वर्षापछिको खोज, उद्दार र प्रतिकार्यका लागि बागमती सरकारले ६५ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । बागमती प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सोमबार बसेको बैठकले विपदजन्य घटनामा खोज, उद्दार र प्रतिकार्यका लागि प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा ५–५ लाखका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको हो ।
विपदमा परेकाहरुको उद्दार तथा राहतमा प्रयोग हुने गाडीमा तेल हाल्नेसम्म पैसा नभएको र उद्दार सामग्री अभाव रहेको गुनासोपछि तत्काल रकम पठाउने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा १ सय ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५५ जना अझै बेपत्ता छन् । २२६ परिवार प्रभावित हुँदा ३१ वटा घरमा पूर्ण क्षति भएको छ । ३ वटा पुलमा क्षति पुगेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले विपद्का कारण जिल्लामा सम्पर्क टुटेकाले क्षतिको विवरण उपलब्ध हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
बागमती सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री लामिछानेले काबु बाहिरको विपदले ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको बताए । उनले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न प्रदेश सरकार चुकेको स्वीकार गरेका छन् । विपद्जन्य घटनामा उद्दार सामग्री र जनशक्तिको अभावले सरकारको भूमिका कमजोर हुन पुगेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
२ करोड ३० लाख राहत रकम उपलब्ध गराइने
बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेशका विपद् प्रभावित जिल्लामा २ करोड भन्दा बढी राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले १० असोजदेखि १४ गतेसम्म विपद्बाट प्रभावित भएका बागमतीका १० वटा जिल्लालाई २ करोड ३० लाख रुपैयाँ राहत वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको १४ असोजको तथ्यांकअनुसार विपद्बाट बढी क्षति भएको देखिएको काभ्रेपालञ्चोकमा ६० लाख, धादिङमा ५० लाख, ललितपुरमा ३० लाख, काठमाडौंमा २० लाख, सिन्धुपाल्चोकमा २० लाख रकम पठाउने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । यसैगरी, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, भक्तपुर जिल्लालाई १०/१० लाखका दरले राहत रकम दिइने उनले बताए । सम्बन्धित विपद् प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थप रकम माग भई आए आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट रकम पठाइने मन्त्री लामिछोनेले जानकारी दिए ।
विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मिलाउने, विद्यालयहरुको क्षतिको अवस्था संकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए कार्य अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
