भैरहवा, साउन २६ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै लामिछानेको मागबमोजिम रिहाई नहुने निर्णय सुनाएको हो । लामिछानेका वकिलहरूले पेश गरेको निवेदनमाथि भएको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो ।
लामिछानेले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्था ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामुक्त गराउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले मुद्दामा उल्लेखित बिगो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेकाले अब आफूलाई जेलमा राखिराख्ने आधार नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
अदालतमा पेश गरिएको विवरणअनुसार, लामिछानेले तीन व्यक्तिको नाममा कुल दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपियाँको बैंक जमानत बुझाउनुभएको थियो । उहाँले यही साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा आफ्नो भागको बिगो बराबरको ग्यारेन्टी पेश गर्दै रिहाईको माग गर्नुभएको थियो ।
तर, न्यायाधीश सापकोटाको इजलासले उक्त मागलाई कानुनी आधार र मुद्दाको प्रकृति हेर्दा स्वीकार गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । यसअघि, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसयता लामिछाने रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहनुभएको छ ।
सुप्रिम सहकारी प्रकरण लामिछानेसहितका केही व्यक्तिमाथि संस्थागत ठगी र हिनामिनाको गम्भीर आरोप लागेको मुद्दा हो । पीडित बचतकर्ताहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएको र ठगीमार्फत करोडौँ रुपियाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचार खोजिरहेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेको कारागार बसाई थप लम्बिएको छ ।