१८ साउन, विराटनगर : कोशी प्रदेशका नागरिकले अब स्वच्छ, सुरक्षित र सुलभ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा कानुनी अधिकारका रूपमा पाउने भएका छन् । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकबाट ‘कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतले पारित भएसँगै यो हक संवैधानिक अधिकारबाट कानुनी कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको हो । यो विधेयक गत माघ ९ गते प्रदेशसभामा पेस भएको थियो ।
‘यो विधेयकले धारामा पानी झार्ने मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्य, सम्मान र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ,’ खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले प्रदेशसभामा भने । उनले विधेयकमा खानेपानीलाई मानव अधिकारसँग गाँसिएर हेर्ने दृष्टिकोणलाई कानुनी रूप दिइएको बताए ।
नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ । संघीय सरकारले यसअघि नै ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९’ लागू गरिसकेको भए पनि प्रदेशस्तरको कार्यान्वयन, स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन र सेवा पहुँचको सघन व्यवस्थापनका लागि कोशीले यो छुट्टै विधेयक ल्याएको हो ।
विधेयकले अब खानेपानीलाई सेवा होइन, ‘अधिकार’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सेवा निर्माण, सञ्चालन, अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), उपभोक्ता समिति र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत सेवा वितरण गर्न सकिनेछ । सेवा क्षेत्रमा रहेका आर्थिक रूपमा कमजोर कम्तीमा १० प्रतिशत घरधुरीलाई निःशुल्क धारो जडान गरिनेछ । दलित, एकल महिला, सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई सेवा शुल्कमा छुट दिइनेछ ।
खानेपानी सेवा दर्ता नगरी सञ्चालन गर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, गुणस्तरमा लापर्बाही गरे वा दूषित पानी आपूर्ति भएर स्वास्थ्यमा असर परे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान गरिएको छ । सरकारले पानीको गुणस्तर परीक्षण र अनुगमनका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख विधेयकमा छ । साथै, बालमैत्री शौचालय, महिलामैत्री सरसफाइ केन्द्र र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ ।
अब पानीका स्रोत, पाइपलाइन, ढल प्रणाली र शुद्धीकरण केन्द्रको विवरण एकीकृत डिजिटल नक्सामार्फत व्यवस्थित गरिनेछ । यसले दीर्घकालीन योजना बनाउन, आकस्मिक बिपद्मा काम गर्न र स्रोत परिचालनमा सहजता ल्याउने बताइएको छ । प्रदेशस्तरीय ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरी नीति र योजनामा एकरूपता ल्याइनेछ । जिल्लास्तरमा पनि समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसंग सहकार्य गरिनेछ ।
उपभोक्ता समिति, समुदाय, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यमार्फत पानी र सरसफाइ जस्ता मौलिक आवश्यकतालाई जनजीवनसँग जोड्ने प्रयास विधेयकले गरेको छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जत्तिकै खानेपानी पनि मानव अधिकार हो भन्ने सन्देश दिन हामीले यो विधेयक ल्याएका हौं,’ मन्त्री कार्कीले भने ।
