१८ साउन, काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी काननु नल्याइएको बताएका छन् । नेपाल महिला संघले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सरकारले ‘गलत’ सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको दाबी छ । मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको हो ।
कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
के भने मन्त्री चौरसियाले ?
जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन । गलत सम्बन्धबाट (गलत नै भनौँ, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट) गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानुनमा संशोधन भएको छ । त्यो संशोधनले वा त्यो संशोधन गर्न नपर्ने हो भने त्यो पनि हटाइदिउँ । पुरुषले ढाँटेर महिलासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै होइन महिलाले पनि ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको भए दुवै कानुनको भागिदार बनाउने गरी कानुन बनाउने हो । दुवैको मन नभए कुनै काम हुँदैन ।
बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ । बच्चाको अधिकारको कुरा हो । उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने । उसको हाडनाता कायम गर्ने कि नगर्ने ? पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने कि नभराउने ? पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको छ । बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन । हाम्रो घरमा छोरीबेटी छैनन् ? महिलालाई भोलि गाह्रो हुनेगरी कानुन लगिदिन्छौँ ? शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि हामी संशोधन गर्दछौँ ।
