काठमाडौँ, १५ असारः परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभएको छ ।
इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मन्त्रिस्तरीय विशेष सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
उक्त सङ्गठनको जारी ४४औँ विशेष सत्रअन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषणसम्बन्धी सत्रमा उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।”
खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको मन्त्री डा राणाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।”
मन्त्री डा राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी गराउनुभयो । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट आठ प्रतिशतमा झारिएको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्कमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो, “यी प्रगतिहरु केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासको परिणाम पनि हुन् ।” भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौँ बालबालिकासम्म सेवा पु¥याएका र जसले बालमृत्युदर तथा कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको उहाँको भनाइ थियो ।
स्वस्थ आहारसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चारमाध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको मन्त्री डा राणाले बताउनुभयो । नेपालले स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा एआई, डिजिटल कृषि प्लेटफर्महरू र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको पहुँचलाई पर्याप्त मात्रामा विकास गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमाल पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटना र जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री डा राणाले बताउनुभयो । यसबाट पर्वतीय कृषि प्रणाली र त्यससँग जोडिएको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पनि थप कमजोर बजाउँदै लैजाने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । पोषण र समृद्धिको साझा यात्रामा नागरिकलाई समेट्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा वृद्धि, वित्तीय स्रोतमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञानको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको र यसमा एफएओ, युनिसेफ जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपालले स्वस्थ आहारका लागि उपभोक्ता मागअनुरुप उत्पादनलाई निरन्तर दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले राष्ट्रिय पोषण नीति, खाद्य–आधारित आहार दिशानिर्देश र बहु–क्षेत्र पोषण योजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा खाद्य–आधारित कार्यक्रममार्फत अघि बढेको बताउनुभयो । यति हुँदाहुँदै पनि युवाको बसाइँसराइले हाम्रो ग्रामीण श्रमशक्तिलाई घटाउँदै लगिरहेको, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाका लागि बढ्दो खतरा बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
“हाम्रो समृद्ध कृषि–जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा हुने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीलाई लक्षित लगानी, प्राविधिक सहयोग, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण र एआई जस्ता उन्नत प्रविधिमा पहुँचको आवश्यकता छ”, मन्त्री डा राणाले भन्नुभयो ।
