३१ भदौ, काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका संस्थागत सम्पत्ति, त्यसका सञ्चालक र संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न सुझाव दिएको छ। सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना क्षीण रहेको उल्लेख गरेको छ।
समितिले बचत रकम फिर्ता गर्न दुई चरणमा काम गर्न संसदमार्फत् सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा सुझाएको छ। त्यसका लागि सहकारीको आकारका आधारमा हरहिसाब फरफारक गर्न ३ देखि ७ जनाको समूह बनाएर प्रत्येक सहकारीमा पठाउन भनिएको छ। त्यस्तो समूहलाई दायित्वको फरफारक गर्नेदेखि पुनसञ्चालन वा खारेजीसम्मको अधिकार प्रदान गर्न समितिले सुझाएको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि पहिलो चरणमा ८ वटा काम गर्न सुझाएको छ।
पहिलो, सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्न समितिले सुझाएको छ। दोस्रो, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा आ-आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेप कर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरेको छ।
तेस्रो, गैरकानूनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र तिनका सञ्चालक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको लगत तयार गर्न भनेको छ। यसरी लगत तयार गर्दा लगतअनुसार संस्थागत सम्पत्ति संयन्त्रले जिम्मा लिने, संस्थाबाट लगानी भएको ऋणलाई सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने), बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने, निर्धारण भएबमोजिमको प्राथमिकताक्रममा बचत फिर्ता गर्न भनिएको छ।
यदि संस्थागत संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा दोस्रो चरणमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट फिर्ता गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ। जसका लागि सञ्चालक/संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल/अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन सुझाव दिइएको छ। साथै अचल सम्पत्तिलाई चलमा परिणत गर्ने (बेचबिखन गर्ने), निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्ने, निर्धारण भएको प्राथमिकताअनुसार बचत फिर्ता गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीहरुमा नक्कली ऋणी खडा गर्ने र चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा नगर्ने जस्ता समस्या रहेको र त्यसमा सुधार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ।
‘सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकहरू समेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको व्याज समेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको वेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएको हुँदा’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’
